-OM-
SAMPARK VIBHAG , UTKAL PRANT
Sl.
No. Vibhag Sampark Pramukh Phone Vibhag Pracharak Phone
1. Puri Manoranjan Sahu
Waterworks Road,Puri
Near Tarini Kothi 99376-30514
06652-232282 Srusti dhar Biswal
Rabi Panda 94373-00046
94394-66663
2. Cuttack Manas Mohanty
94374-31333
3. Baleswar Prafulla Kumar Jena
AtJamuna,po.Bhubaneswarpur
Via-Panikoili-dt.Jajpur-755043 99384-53482 Asit Sahu
94372-52645
4. Dhenkanal Sarat Panigrahi
L-68,housing B.Colon 94382-55302
06752-223828 Sarada Satapathy
94372-90192
5. Kendujhar Jogendra Nath Sahu
At-po-Padmapur,via-Raisuan dt.-Kendujhar-758015 94371-40746
06766-231702 Chandra Sekhar Mohapatra
94372-14551
6. Mayurbhanja Avinash Acharya 94392-02506
7. Raurkela Kamakshya Pr.Rana 94372-49074 Pranab Nayak
94372-22314
8. Sambalpur Ramakanta Mahanta 94370-64625
9. Baragarh Prakash Pattanayak 98614-29105 Jayananda Swain
94392-12342
10. Bolangir Gopinath Agarawal 94376-37692 Sapneswar Pradhan
94380-70321
11. Kalahandi Pranab Behera
94372-52790
12. Jeypore AnandKu. Samataray 94381-02963 Shashikanta Nayak
94372-24627
13. Rayagada Pradip Kumar Satapathy Gaud Sahi-Gunpur-765022 94380-49783 Pitabas Panda
94385-85045
14. Kandhamal Bibhuti Bhusan Pattanayak 94364-48258 Shantanu Majhi
94372-13034
15. Ganjam Surendra Panda
94380-42746
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Puspa Kutir,Opp. Reliance Petrol Pump
Sambalpur Road
Bolangir-767001- 94379-17857
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Saha-Prant-pracharak
94374-64625
Sunday, December 25, 2011
Friday, December 23, 2011
मजबूत लोकपाल कौन चाहता है
मजबूत लोकपाल कौन चाहता है
सरकार ने लोकपाल विधेयक के मसौदे को संसद के पटल पर भले रख दिया है, लेकिन एक सशक्त लोकपाल लागू करने के मामले में खुद उसकी नीयत शुरू से ही शक के घेरे में है। प्रारंभ में लोकपाल ड्राफ्टिंग कमेटी में उसने सिविल सोसाइटी को साथ रखा, लेकिन विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया। बाद में वही सरकार सिविल सोसाइटी की कीमत पर विपक्ष को साधने की कोशिश करती रही। और अब लोकपाल जैसी संभावित सांविधानिक संस्था में आरक्षण का प्रावधान केंद्रीय मुद्दा बना दिया गया है। पूछा जा सकता है कि जब चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और न्यायपालिका जैसी सांविधानिक संस्था में आरक्षण नहीं है, तो लोकपाल में क्यों होना चाहिए?
जिस संस्था के प्रति प्रधानमंत्री तक को जवाबदेह बनाने की बात हो रही है, वहां योग्यता के इतर आधार बनाने का प्रश्न कैसे उठाया जा रहा है। यह भी देखने लायक बात है कि विधेयक पेश करने के अंतिम समय तक संशोधन की सूची लगाई गई, जिसमें अल्पसंख्यक आरक्षण को जोड़ने की बात भी है। कुल जमा संसद के भीतर चार दशक बाद लोकपाल विधेयक पेश तो हो गया, लेकिन बहस की दिशा भ्रष्टाचार के मुद्दे से आरक्षण की ओर मुड़ गई। दृश्य ऐसा है कि विपक्षी पार्टियां इस पर लड़ती रहें और यूपीए के लिए इस गतिरोध का ठीकरा दूसरे पर फोड़ना आसान हो।
विद्रूप देखिए, इस दोहरेपन के बावजूद सोनिया गांधी को आगे कर यूपीए यह जताने की कोशिश कर रहा है कि एक सख्त लोकपाल लागू करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। टीम अन्ना और भाजपा की लाइन एक है, यह तो शुरू से साफ है, लेकिन सीबीआई के मुद्दे पर वह तमाम राजनीतिक दलों से अलग लाइन लेगी, यह इमकान नहीं था।
सबसे दिलचस्प रुख राजद और सपा का है। लालू यादव एक ओर तो सख्त लोकपाल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूर्व सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान का विरोध कर रहे हैं! खुद जेपी आंदोलन से पैदा लालू को अब यह कहने में जरा भी झिझक नहीं है कि सरकार रौब से चलती है। वे एक तरफ भाजपा-कांग्रेस की मिलीभगत का आरोप उछाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू-मुलायम पर कांग्रेस की मदद का जुमला चल रहा है।
महिला विधेयक पर भी जनता बहसों का ऐसा हाल देख चुकी है। किसी को आशंका है कि लोकपाल आने से दारोगा उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, तो किसी को चिंता है कि इसके बाद लोग उनकी इज्जत करना छोड़ देंगे। बार-बार टीम अन्ना को गरियाकर सत्ता की आत्मा शुद्ध हो तो बात अलग है, वरना नीयत के बारे में अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
सरकार ने लोकपाल विधेयक के मसौदे को संसद के पटल पर भले रख दिया है, लेकिन एक सशक्त लोकपाल लागू करने के मामले में खुद उसकी नीयत शुरू से ही शक के घेरे में है। प्रारंभ में लोकपाल ड्राफ्टिंग कमेटी में उसने सिविल सोसाइटी को साथ रखा, लेकिन विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया। बाद में वही सरकार सिविल सोसाइटी की कीमत पर विपक्ष को साधने की कोशिश करती रही। और अब लोकपाल जैसी संभावित सांविधानिक संस्था में आरक्षण का प्रावधान केंद्रीय मुद्दा बना दिया गया है। पूछा जा सकता है कि जब चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और न्यायपालिका जैसी सांविधानिक संस्था में आरक्षण नहीं है, तो लोकपाल में क्यों होना चाहिए?
जिस संस्था के प्रति प्रधानमंत्री तक को जवाबदेह बनाने की बात हो रही है, वहां योग्यता के इतर आधार बनाने का प्रश्न कैसे उठाया जा रहा है। यह भी देखने लायक बात है कि विधेयक पेश करने के अंतिम समय तक संशोधन की सूची लगाई गई, जिसमें अल्पसंख्यक आरक्षण को जोड़ने की बात भी है। कुल जमा संसद के भीतर चार दशक बाद लोकपाल विधेयक पेश तो हो गया, लेकिन बहस की दिशा भ्रष्टाचार के मुद्दे से आरक्षण की ओर मुड़ गई। दृश्य ऐसा है कि विपक्षी पार्टियां इस पर लड़ती रहें और यूपीए के लिए इस गतिरोध का ठीकरा दूसरे पर फोड़ना आसान हो।
विद्रूप देखिए, इस दोहरेपन के बावजूद सोनिया गांधी को आगे कर यूपीए यह जताने की कोशिश कर रहा है कि एक सख्त लोकपाल लागू करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। टीम अन्ना और भाजपा की लाइन एक है, यह तो शुरू से साफ है, लेकिन सीबीआई के मुद्दे पर वह तमाम राजनीतिक दलों से अलग लाइन लेगी, यह इमकान नहीं था।
सबसे दिलचस्प रुख राजद और सपा का है। लालू यादव एक ओर तो सख्त लोकपाल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूर्व सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान का विरोध कर रहे हैं! खुद जेपी आंदोलन से पैदा लालू को अब यह कहने में जरा भी झिझक नहीं है कि सरकार रौब से चलती है। वे एक तरफ भाजपा-कांग्रेस की मिलीभगत का आरोप उछाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू-मुलायम पर कांग्रेस की मदद का जुमला चल रहा है।
महिला विधेयक पर भी जनता बहसों का ऐसा हाल देख चुकी है। किसी को आशंका है कि लोकपाल आने से दारोगा उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, तो किसी को चिंता है कि इसके बाद लोग उनकी इज्जत करना छोड़ देंगे। बार-बार टीम अन्ना को गरियाकर सत्ता की आत्मा शुद्ध हो तो बात अलग है, वरना नीयत के बारे में अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
Thursday, December 22, 2011
VHP will oppose Backdoor Entry of Muslim Reservations Through Lokpal or any other way
Dr Pravin Togadia, International Working President, VHP
VHP will oppose Backdoor Entry of Muslim Reservations
Through Lokpal or any other way
New Delhi, December 22, 2011
Manipulating public sentiments about Lokpal Bill, Govt of India & a few political parties are trying to push Muslim Reservations in the name of Minorities reservations in Lokpal Committee. It is a surreptitious way to cheat the people of Bharat into accepting Muslim Reservations. Constitution does not allow religion-based reservations. Govt & a few parties’ efforts to woo Muslims & capture their vote bank through such anti-constitutional move for various elections is strongly opposed by VHP as it will permanently hurt Hindus.
Muslims produce unlimited children on the name of their religion & demand reservations based on that excess percentage, it is mockery of democracy. It is using Bharat’s democracy to kill Bharat’s democracy. Sachhar Committee claims they are backward. It itself is a blatant lie & even if in some parts they may be so, it is thanks to their own unlimited children whose burden now they are trying to put on majority & govt is forcing majority to bear costs of excess children of Muslims.
Muslim Reservation’s backdoor entry in the name of Lokpal Bill is the dirtiest conspiracy to create precedence for further amend the constitution for religion-based reservations. Giving any percentage to Muslims & Christians even from OBC / Sc/ ST / NT is aimed at snatching education, jobs, bank loans & therefore life of majority Hindu youth & families.
Now using Lokpal or elections, anyone tries to destroy the very fabric of Bharat & distort democracy by giving religion based reservations any which way or any name, then VHP appeals to Bharat to stand united irrespective of castes against it democratically & come forward for a strong peaceful agitation. This is only way for survival for Hindus now.
VHP will announce its agitation plans immediately if any move of Muslim or Christian reservations is done. VHP appeals to all parties & the Govt to immediately withdraw any such proposals either from Lokpal bill or in any other form, failing which the majority Aam Aadmi will take to streets democratically & peacefully.
VHP will oppose Backdoor Entry of Muslim Reservations
Through Lokpal or any other way
New Delhi, December 22, 2011
Manipulating public sentiments about Lokpal Bill, Govt of India & a few political parties are trying to push Muslim Reservations in the name of Minorities reservations in Lokpal Committee. It is a surreptitious way to cheat the people of Bharat into accepting Muslim Reservations. Constitution does not allow religion-based reservations. Govt & a few parties’ efforts to woo Muslims & capture their vote bank through such anti-constitutional move for various elections is strongly opposed by VHP as it will permanently hurt Hindus.
Muslims produce unlimited children on the name of their religion & demand reservations based on that excess percentage, it is mockery of democracy. It is using Bharat’s democracy to kill Bharat’s democracy. Sachhar Committee claims they are backward. It itself is a blatant lie & even if in some parts they may be so, it is thanks to their own unlimited children whose burden now they are trying to put on majority & govt is forcing majority to bear costs of excess children of Muslims.
Muslim Reservation’s backdoor entry in the name of Lokpal Bill is the dirtiest conspiracy to create precedence for further amend the constitution for religion-based reservations. Giving any percentage to Muslims & Christians even from OBC / Sc/ ST / NT is aimed at snatching education, jobs, bank loans & therefore life of majority Hindu youth & families.
Now using Lokpal or elections, anyone tries to destroy the very fabric of Bharat & distort democracy by giving religion based reservations any which way or any name, then VHP appeals to Bharat to stand united irrespective of castes against it democratically & come forward for a strong peaceful agitation. This is only way for survival for Hindus now.
VHP will announce its agitation plans immediately if any move of Muslim or Christian reservations is done. VHP appeals to all parties & the Govt to immediately withdraw any such proposals either from Lokpal bill or in any other form, failing which the majority Aam Aadmi will take to streets democratically & peacefully.
Tuesday, December 20, 2011
रूसी संघीय अधिकारियों के समक्ष उठा गीता का मुद्दा
मास्को। रूस में भारत के राजदूत अजय मल्होत्रा ने बताया कि हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता पर लगाई गई पाबंदी हटाने की मांग को भारत ने रूस के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया है।
ईसाई आर्थोडोक्स चर्च से जुड़े एक संगठन ने गीता को 'चरमपंथी' ग्रंथ करार दिया है। राजदूत मल्होत्रा ने कहा कि मास्को में भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे को रूसी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उठाया और अनुकूल और सकारात्मक हस्तक्षेप की मांग की है।
रूस में तोम्स्क की एक अदालत ने भगवद गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग संबंधी याचिका पर अपना फैसला 28 दिसंबर तक के लिए टाल दिया। साइबेरिया के तोम्स्क में हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता को चरमपंथी करार देते हुए ईसाई आर्थोडोक्स चर्च से जुड़े एक संगठन ने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह मांग रूस में भगवान कृष्ण के श्रद्धालुओं और साइबेरिया के तोम्स्क में स्थानीय अधिकारियों के बीच हितों के टकराव को देखते हुए की गई है।
मास्को में मल्होत्रा और उनके मिशन ने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कांश्यिसनेस [इस्कान] की स्थानीय इकाई के प्रति सार्वजनिक तौर पर अपना समर्थन जताया है।
अदालत अपना फैसला सुनाने से पहले तोम्स्क क्षेत्र में मानवाधिकार पर रूस के लोकपाल औम्बुड्समैन, मास्को और पिट्सबर्ग में इसके अनुयाई की राय लेंगे। यह मामला रूस में पंजीकृत एक सामाजिक-सांस्कृतिक तक संगठन और स्थानीय प्रशासन के कानूनी संबंधों को लेकर है। इसके बावजूद मास्को में भारतीय दूतावास ने इस पर सार्वजनिक तौर पर समर्थन जताया है।
मल्होत्रा ने रेखांकित किया किया कि मास्को में इस्कॉन के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है। वह 21 अगस्त को जन्माष्टमी उत्सव पर इस्कॉन मंदिर गए थे। इसके अलावा 24 सितंबर को भारत के पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय के साथ इस्कॉन मंदिर गए थे।
पिछले जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राजदूत मल्होत्रा ने गीता को एक अत्यंत महत्वपूर्ण धर्मग्रंथ बताते हुए कहा था कि इससे आप भगवान कृष्ण के अर्जुन को दिए गए ईश्वर और मानवता की निस्वार्थ सेवा के संदेश के जरिए दुनिया को जान सकते हैं।
तोम्स्क की अदालत के लिए अपने जवाब के तौर पर उन्होंने कहा है कि ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुदित गीता के बारे में उनका मानना है कि आप इससे स्वयं को जान सकते हैं। भारतीय मिशन ने मास्को ने इस्कॉन से भी तोम्स्क के लिए एक श्रेष्ठ कानूनी पेशेवर की सहायता लेने को कहा है।
'तोम्स्क डाट आरयू सिटी' न्यूज पोर्टल के मुताबिक, तोम्स्क क्षेत्र में एक समुदाय की स्थापना से इस्कॉन के पीछे हटने की योजना को स्थानीय आर्थोडाक्स ईसाइयों और भगवान कृष्ण के अनुयाइयों के बीच टकराव का कारण माना जा रहा है।
वहीं साइबेरिया में हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता पर पाबंदी की मांग को लेकर खड़े हुए विवाद पर रूस ने अफसोस जताते हुए कहा है कि इस पवित्र ग्रंथ को अदालत में ले जाना स्वीकार नहीं है।
भारत में रूस के राजदूत एलेक्जेंडर एम कादाकिन ने सोमवार रात एक बयान जारी कर कहा कि यह अजीब बात है कि साइबेरिया के खूबसूरत शहर तोमस्क में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यह अपनी धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के लिए विख्यात रहा है।
उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद है। मैं इसे पूरी तरह अस्वीकार करता हूं कि पवित्र ग्रंथ को अदालतों के ले जाया जाए। वहीं, रूस की एक अदालत ने भगवद गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर अपना फैसला 28 दिसंबर तक के लिए टाल दिया। ईसाई आर्थोडोक्स चर्च से जुड़े एक संगठन ने गीता को 'चरमपंथी' ग्रंथ करार दिया है।
साइबेरियाई शहर तोमस्क की एक अदालत द्वारा फैसला टालने के बाद इस्कॉन के प्रिय दास ने कहा कि यह फैसला 28 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है क्योंकि इस्कॉन की स्थानीय इकाई के वकील ने अदालत से रूसी लोकपाल और रूस में इंडोलाजी के मुख्य केंद्र मास्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग के विशेषज्ञों से राय लेने की मांग की है।
इससे पहले रूस के लोकपाल [औम्बुड्समैन] व्लादिमीर लुकिन ने अपना बयान जारी करके घोषणा की थी कि इस्कॉन के संस्थापक ए सी भक्तिवेदांता स्वामी द्वारा लिखित 'भगवद गीता एज इट इज' विश्व भर में प्रतिष्ठित पुस्तक है और रूस में इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग स्वीकार नहीं है।
वहीं, रूस में रह रहे भारत, बांग्लादेश, मारीशस, नेपाल और अन्य देशों के हिन्दुओं ने आपातकालीन बैठक में अपने हितों की रक्षा के लिए 'हिंदू काउंसिल आफ रूस' बनाई। दास को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा कि हमें रूस की न्यायपालिका पर विश्वास है और अंत में सच्चाई सामने आएगी।
गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर टिप्पणी करते हुए मास्को इस्कॉन के दास ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में यहा के भारतीय राजदूत से गुहार लगाई है। दास ने कहा कि हम मास्को में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। हमारे सहयोगियों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय से गुहार लगाकर मदद की मांग की है। वे इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं।
अमेरिका में हिंदू नेता राजन जेद ने भी तोमस्क में गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग की आलोचना की है।
ईसाई आर्थोडोक्स चर्च से जुड़े एक संगठन ने गीता को 'चरमपंथी' ग्रंथ करार दिया है। राजदूत मल्होत्रा ने कहा कि मास्को में भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे को रूसी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उठाया और अनुकूल और सकारात्मक हस्तक्षेप की मांग की है।
रूस में तोम्स्क की एक अदालत ने भगवद गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग संबंधी याचिका पर अपना फैसला 28 दिसंबर तक के लिए टाल दिया। साइबेरिया के तोम्स्क में हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता को चरमपंथी करार देते हुए ईसाई आर्थोडोक्स चर्च से जुड़े एक संगठन ने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह मांग रूस में भगवान कृष्ण के श्रद्धालुओं और साइबेरिया के तोम्स्क में स्थानीय अधिकारियों के बीच हितों के टकराव को देखते हुए की गई है।
मास्को में मल्होत्रा और उनके मिशन ने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कांश्यिसनेस [इस्कान] की स्थानीय इकाई के प्रति सार्वजनिक तौर पर अपना समर्थन जताया है।
अदालत अपना फैसला सुनाने से पहले तोम्स्क क्षेत्र में मानवाधिकार पर रूस के लोकपाल औम्बुड्समैन, मास्को और पिट्सबर्ग में इसके अनुयाई की राय लेंगे। यह मामला रूस में पंजीकृत एक सामाजिक-सांस्कृतिक तक संगठन और स्थानीय प्रशासन के कानूनी संबंधों को लेकर है। इसके बावजूद मास्को में भारतीय दूतावास ने इस पर सार्वजनिक तौर पर समर्थन जताया है।
मल्होत्रा ने रेखांकित किया किया कि मास्को में इस्कॉन के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है। वह 21 अगस्त को जन्माष्टमी उत्सव पर इस्कॉन मंदिर गए थे। इसके अलावा 24 सितंबर को भारत के पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय के साथ इस्कॉन मंदिर गए थे।
पिछले जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राजदूत मल्होत्रा ने गीता को एक अत्यंत महत्वपूर्ण धर्मग्रंथ बताते हुए कहा था कि इससे आप भगवान कृष्ण के अर्जुन को दिए गए ईश्वर और मानवता की निस्वार्थ सेवा के संदेश के जरिए दुनिया को जान सकते हैं।
तोम्स्क की अदालत के लिए अपने जवाब के तौर पर उन्होंने कहा है कि ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुदित गीता के बारे में उनका मानना है कि आप इससे स्वयं को जान सकते हैं। भारतीय मिशन ने मास्को ने इस्कॉन से भी तोम्स्क के लिए एक श्रेष्ठ कानूनी पेशेवर की सहायता लेने को कहा है।
'तोम्स्क डाट आरयू सिटी' न्यूज पोर्टल के मुताबिक, तोम्स्क क्षेत्र में एक समुदाय की स्थापना से इस्कॉन के पीछे हटने की योजना को स्थानीय आर्थोडाक्स ईसाइयों और भगवान कृष्ण के अनुयाइयों के बीच टकराव का कारण माना जा रहा है।
वहीं साइबेरिया में हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता पर पाबंदी की मांग को लेकर खड़े हुए विवाद पर रूस ने अफसोस जताते हुए कहा है कि इस पवित्र ग्रंथ को अदालत में ले जाना स्वीकार नहीं है।
भारत में रूस के राजदूत एलेक्जेंडर एम कादाकिन ने सोमवार रात एक बयान जारी कर कहा कि यह अजीब बात है कि साइबेरिया के खूबसूरत शहर तोमस्क में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यह अपनी धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के लिए विख्यात रहा है।
उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद है। मैं इसे पूरी तरह अस्वीकार करता हूं कि पवित्र ग्रंथ को अदालतों के ले जाया जाए। वहीं, रूस की एक अदालत ने भगवद गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर अपना फैसला 28 दिसंबर तक के लिए टाल दिया। ईसाई आर्थोडोक्स चर्च से जुड़े एक संगठन ने गीता को 'चरमपंथी' ग्रंथ करार दिया है।
साइबेरियाई शहर तोमस्क की एक अदालत द्वारा फैसला टालने के बाद इस्कॉन के प्रिय दास ने कहा कि यह फैसला 28 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है क्योंकि इस्कॉन की स्थानीय इकाई के वकील ने अदालत से रूसी लोकपाल और रूस में इंडोलाजी के मुख्य केंद्र मास्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग के विशेषज्ञों से राय लेने की मांग की है।
इससे पहले रूस के लोकपाल [औम्बुड्समैन] व्लादिमीर लुकिन ने अपना बयान जारी करके घोषणा की थी कि इस्कॉन के संस्थापक ए सी भक्तिवेदांता स्वामी द्वारा लिखित 'भगवद गीता एज इट इज' विश्व भर में प्रतिष्ठित पुस्तक है और रूस में इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग स्वीकार नहीं है।
वहीं, रूस में रह रहे भारत, बांग्लादेश, मारीशस, नेपाल और अन्य देशों के हिन्दुओं ने आपातकालीन बैठक में अपने हितों की रक्षा के लिए 'हिंदू काउंसिल आफ रूस' बनाई। दास को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा कि हमें रूस की न्यायपालिका पर विश्वास है और अंत में सच्चाई सामने आएगी।
गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर टिप्पणी करते हुए मास्को इस्कॉन के दास ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में यहा के भारतीय राजदूत से गुहार लगाई है। दास ने कहा कि हम मास्को में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। हमारे सहयोगियों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय से गुहार लगाकर मदद की मांग की है। वे इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं।
अमेरिका में हिंदू नेता राजन जेद ने भी तोमस्क में गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग की आलोचना की है।
Wednesday, December 14, 2011
मदरसों: शिक्षा केन्द्रों या आतंकवाद के लिए उभरते आधार?
मदरसों: शिक्षा केन्द्रों या आतंकवाद के लिए उभरते आधार?
वैश्विक आतंकवाद के प्रसार के साथ, जैसे अल Quaeda इस्लामी चरमपंथी समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर फैलाया, धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक और सामाजिक नेताओं अक्सर मदरसों, इस्लामी उग्रवाद के पालने के रूप में इस्लामी शिक्षण संस्थानों में उनकी उंगलियों बिंदु. भारत में, जबकि के कुछ मदरसों में गतिविधियों को संदेह से परे नहीं हैं, लेकिन इस्लामी आतंकवाद का बड़ा केंद्र के रूप में एक पूरे के रूप में शिक्षा के मदरसा प्रणाली के ब्रांड के लिए इस्लामी आतंकवादियों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया का अति सरलीकरण है.
इस्लामी अतिवाद के इस्लामी विचारों में tutored आतंकवादियों के बहुमत मदरसों के छात्रों को नहीं कर रहे हैं. आदेश में खुद को आतंकवादी गतिविधियों, दारूल उलूम देवबंद, भारत में इस्लामी धार्मिक शिक्षा की प्रतिष्ठित सीट ने देवबंद में भारत के बारे में 6000 मदरसा प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष विषयों को शामिल द्वारा शिक्षा के मदरसा प्रणाली के आधुनिकीकरण के मुद्दों पर चर्चा से अलग कर देना करने के लिए आधुनिक विज्ञान और कंप्यूटर अनुप्रयोग की तरह. आम सहमति है कि इस्लामी आतंकवाद लोकप्रिय मुस्लिम हितों के खिलाफ जा रहा है के लिए शिया, सुन्नी, सूफियों, और अहले हदीस, हालांकि, शायद हाल ही में संपन्न देवबंद सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता विभिन्न इस्लामी गुटों लाने गया था. इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को इस्लाम विरोधी के रूप में निंदा की थी. मदरसा विद्वानों और शिक्षकों प्रभावित नहीं इस्लाम विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा आग्रह किया गया है और किसी भी तरह से इस तरह की ताकतों का बचाव नहीं.
भारतीय संविधान मदरसों की स्वायत्ता के लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित की. मदरसा शिक्षा की नींव कुरान और सुन्ना या पैगंबर मोहम्मद की परंपरा पर खड़ा है. भारतीय मुसलमानों के एक बड़े वर्ग की धार्मिक मानसिकता उन्हें मुख्यधारा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्राप्त करने से रोका. कारण पाठ्यक्रम में भारत की स्वतंत्रता, भारतीय मुसलमानों का एक भारी अनुभाग के बाद पाया खुद को देश में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के विस्तार से वंचित है. उनके पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को दोष देने के बजाय, वे उनके प्रति अपनी उदासीनता के लिए प्रशासन को दोष उपयुक्त पाया. हालांकि, ग्रामीण भारतीयों मदरसों के लिए लोकप्रिय विश्वासों के विपरीत केवल जहां कुछ हिंदू विद्यार्थियों के साथ साथ मुस्लिम छात्रों को शिक्षा प्राप्त भारत के दूरदराज के जिलों में उपलब्ध शैक्षिक संस्थान हैं. मदरसा शिक्षा प्रणाली और इन संस्थाओं के धन के बारे में अधिक पारदर्शिता के इन संस्थानों में मुस्लिम छात्रों के सुधार में मदद कर सकता है.
स्रोत: PakTribune
वैश्विक आतंकवाद के प्रसार के साथ, जैसे अल Quaeda इस्लामी चरमपंथी समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर फैलाया, धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक और सामाजिक नेताओं अक्सर मदरसों, इस्लामी उग्रवाद के पालने के रूप में इस्लामी शिक्षण संस्थानों में उनकी उंगलियों बिंदु. भारत में, जबकि के कुछ मदरसों में गतिविधियों को संदेह से परे नहीं हैं, लेकिन इस्लामी आतंकवाद का बड़ा केंद्र के रूप में एक पूरे के रूप में शिक्षा के मदरसा प्रणाली के ब्रांड के लिए इस्लामी आतंकवादियों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया का अति सरलीकरण है.
इस्लामी अतिवाद के इस्लामी विचारों में tutored आतंकवादियों के बहुमत मदरसों के छात्रों को नहीं कर रहे हैं. आदेश में खुद को आतंकवादी गतिविधियों, दारूल उलूम देवबंद, भारत में इस्लामी धार्मिक शिक्षा की प्रतिष्ठित सीट ने देवबंद में भारत के बारे में 6000 मदरसा प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष विषयों को शामिल द्वारा शिक्षा के मदरसा प्रणाली के आधुनिकीकरण के मुद्दों पर चर्चा से अलग कर देना करने के लिए आधुनिक विज्ञान और कंप्यूटर अनुप्रयोग की तरह. आम सहमति है कि इस्लामी आतंकवाद लोकप्रिय मुस्लिम हितों के खिलाफ जा रहा है के लिए शिया, सुन्नी, सूफियों, और अहले हदीस, हालांकि, शायद हाल ही में संपन्न देवबंद सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता विभिन्न इस्लामी गुटों लाने गया था. इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को इस्लाम विरोधी के रूप में निंदा की थी. मदरसा विद्वानों और शिक्षकों प्रभावित नहीं इस्लाम विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा आग्रह किया गया है और किसी भी तरह से इस तरह की ताकतों का बचाव नहीं.
भारतीय संविधान मदरसों की स्वायत्ता के लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित की. मदरसा शिक्षा की नींव कुरान और सुन्ना या पैगंबर मोहम्मद की परंपरा पर खड़ा है. भारतीय मुसलमानों के एक बड़े वर्ग की धार्मिक मानसिकता उन्हें मुख्यधारा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्राप्त करने से रोका. कारण पाठ्यक्रम में भारत की स्वतंत्रता, भारतीय मुसलमानों का एक भारी अनुभाग के बाद पाया खुद को देश में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के विस्तार से वंचित है. उनके पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को दोष देने के बजाय, वे उनके प्रति अपनी उदासीनता के लिए प्रशासन को दोष उपयुक्त पाया. हालांकि, ग्रामीण भारतीयों मदरसों के लिए लोकप्रिय विश्वासों के विपरीत केवल जहां कुछ हिंदू विद्यार्थियों के साथ साथ मुस्लिम छात्रों को शिक्षा प्राप्त भारत के दूरदराज के जिलों में उपलब्ध शैक्षिक संस्थान हैं. मदरसा शिक्षा प्रणाली और इन संस्थाओं के धन के बारे में अधिक पारदर्शिता के इन संस्थानों में मुस्लिम छात्रों के सुधार में मदद कर सकता है.
स्रोत: PakTribune
A Largely Bourgeois Endeavor
A Largely Bourgeois Endeavor
Al Qaida-Style Terrorists are not the Type Who Seek out Madrasas
by William Dalrymple
Colin Powell and Donald Rumsfeld were not known for their close agreement on matters of foreign policy, but one thing that they were united upon was the threat posed by Pakistan's madrasas. In 2002, Rumsfeld posed the question: "Are we capturing, killing or deterring and dissuading more terrorists every day than the madrasas ... are recruiting, training and deploying against us?" A year later, Powell described madrasas as a breeding ground "for fundamentalists and terrorists".
Since the revelation this week that no less than three of the suicide bombers visited Pakistan in the year preceding the attack, the British press has been quick to follow the US line: last weekend the Sunday Telegraph was helpfully translating the Arabic word madrasa as terrorist "training school" (it actually means merely "place of education"), while yesterday's Daily Mirror confidently asserted over a double-page spread that three of the bombers had all enrolled at Pakistani "terror schools".
In fact, it is still uncertain whether the three visited any madrasa in Pakistan - intelligence sources have yet to confirm this. More important, the link between madrasas and international terrorism is far from clearcut, and new research has poured cold water on the much-repeated theory of madrasas being little more than al-Qaida training schools.
It is true that there were good reasons for people jumping to the assumption of the madrasas' culpability. The terrifyingly ultra-conservative Taliban regime was unquestionably the product of Pakistan's madrasas. Many madrasas are indeed fundamentalist in their approach to the scriptures and many subscribe to the most hardline strains of Islamic thought. It is also true that some madrasas can be directly linked to Islamist radicalism and occasionally to outright civil violence. It is estimated that as many as 15% of Pakistan's madrasas preach violent jihad, while a few have even been known to provide covert military training.
But it is now becoming very clear that producing cannon-fodder for the Taliban and graduating local sectarian thugs is not at all the same as producing the kind of technically literate al-Qaida terrorist who carried out the horrifyingly sophisticated attacks on the World Trade Center. Indeed, there is an important and fundamental distinction to be made between most madrasa graduates - who tend to be pious villagers from impoverished economic backgrounds, possessing little technical sophistication - and the sort of middle-class, politically literate, global Salafi jihadis who plan al-Qaida operations around the world. Most of these turn out to have secular scientific or technical backgrounds and very few actually turn out to be madrasa graduates.
The men who planned and carried out the Islamist attacks on America were confused, but highly educated, middle-class professionals. Mohammed Atta was a town planning expert; Ayman al-Zawahiri, Bin Laden's chief of staff, is a pediatric surgeon; Omar Sheikh, the kidnapper of Daniel Pearl, is the product of the same British public school that produced the film-maker Peter Greenaway.
Peter Bergen of Johns Hopkins University recently published the conclusions of his in-depth study of 75 Islamist terrorists who had carried out four major anti-western attacks. According to Bergen, "53% of the terrorists had either attended college or had received a college degree. As a point of reference, only 52% of Americans have been to college." Against this background, the backgrounds of the British bombers should not come as a surprise.
The French authority on Islamists, Gilles Kepel, has arrived at a similar conclusion. The new breed of global jihadis, he writes, are not the urban poor of the third world - as Tony Blair still claims - so much as "the privileged children of an unlikely marriage between Wahhabism and Silicon Valley". Islamic terrorism, like its Christian predecessor, remains a largely bourgeois endeavor.
It is true that there are exceptions to this thesis. There are several examples of radical madrasa graduates who have become involved with al-Qaida. Maulana Masood Azhar, for example, leader of the banned Islamist group Jaish-e-Muhammad, originally studied in the ultra-militant Binori Town madrasa in Karachi.
By and large, however, madrasa students simply do not have the technical expertise or conceptual imagination necessary to carry out the sort of attacks we have seen al-Qaida pull off in the past few years. Their focus, in other words, is not on opposing the west - the central concern of the Salafi jihadis - so much as fostering what they see as proper Islamic behavior at home.
All this highlights how depressingly unsophisticated the debate about the British bombers is in this country. Again and again we are told that terrorism is associated with poverty and the basic, Qur'anic education provided by madrasas. We are told that the men who carry out this work are evil madmen with whom no debate is possible and who, according to Frank Field on last week's Question Time, "aim to wipe us out". All links with Iraq and Afghanistan are vehemently denied.
In actual fact, al-Qaida operatives tend to be highly educated and their aims clearly and explicitly political. Bin Laden, in his numerous communiqués, has always been completely clear about this. In his first public statement, "A declaration of war against the Americans", issued in 1996, he announced he was fighting US foreign policy in the Middle East and, in particular, American support for the House of Saud and the state of Israel. His aim, he stated, is to unleash a clash of civilizations between Islam and the "Zionist crusaders" of the west, and so provoke an American backlash strong enough to radicalize the Muslim world and topple pro-western governments.
Bush has fulfilled Bin Laden's every hope. Through the invasion of secular Ba'athist Iraq, the abuses in Abu Ghraib, the mass murders in Falluja, America - with Britain's obedient assistance - has turned Iraq into a jihadist playground while alienating all moderate Muslim opinion in the Islamic heartlands and, crucially, in the west. Of course, we must condemn the horrific atrocities these men cause; but condemnation is not enough. Unless we attempt to understand the jihadis, read their statements and honestly analyze what has led these men to blow themselves up, we can never defeat them or even begin to drain the swamp of the grievances in which they continue to flourish.
William Dalrymple is the author of White Mughals. His website is www.williamdalrymple.com
© 2005 Guardian Newspapers, Ltd.
http://www.commondreams.org/views05/0720-33.htm
Al Qaida-Style Terrorists are not the Type Who Seek out Madrasas
by William Dalrymple
Colin Powell and Donald Rumsfeld were not known for their close agreement on matters of foreign policy, but one thing that they were united upon was the threat posed by Pakistan's madrasas. In 2002, Rumsfeld posed the question: "Are we capturing, killing or deterring and dissuading more terrorists every day than the madrasas ... are recruiting, training and deploying against us?" A year later, Powell described madrasas as a breeding ground "for fundamentalists and terrorists".
Since the revelation this week that no less than three of the suicide bombers visited Pakistan in the year preceding the attack, the British press has been quick to follow the US line: last weekend the Sunday Telegraph was helpfully translating the Arabic word madrasa as terrorist "training school" (it actually means merely "place of education"), while yesterday's Daily Mirror confidently asserted over a double-page spread that three of the bombers had all enrolled at Pakistani "terror schools".
In fact, it is still uncertain whether the three visited any madrasa in Pakistan - intelligence sources have yet to confirm this. More important, the link between madrasas and international terrorism is far from clearcut, and new research has poured cold water on the much-repeated theory of madrasas being little more than al-Qaida training schools.
It is true that there were good reasons for people jumping to the assumption of the madrasas' culpability. The terrifyingly ultra-conservative Taliban regime was unquestionably the product of Pakistan's madrasas. Many madrasas are indeed fundamentalist in their approach to the scriptures and many subscribe to the most hardline strains of Islamic thought. It is also true that some madrasas can be directly linked to Islamist radicalism and occasionally to outright civil violence. It is estimated that as many as 15% of Pakistan's madrasas preach violent jihad, while a few have even been known to provide covert military training.
But it is now becoming very clear that producing cannon-fodder for the Taliban and graduating local sectarian thugs is not at all the same as producing the kind of technically literate al-Qaida terrorist who carried out the horrifyingly sophisticated attacks on the World Trade Center. Indeed, there is an important and fundamental distinction to be made between most madrasa graduates - who tend to be pious villagers from impoverished economic backgrounds, possessing little technical sophistication - and the sort of middle-class, politically literate, global Salafi jihadis who plan al-Qaida operations around the world. Most of these turn out to have secular scientific or technical backgrounds and very few actually turn out to be madrasa graduates.
The men who planned and carried out the Islamist attacks on America were confused, but highly educated, middle-class professionals. Mohammed Atta was a town planning expert; Ayman al-Zawahiri, Bin Laden's chief of staff, is a pediatric surgeon; Omar Sheikh, the kidnapper of Daniel Pearl, is the product of the same British public school that produced the film-maker Peter Greenaway.
Peter Bergen of Johns Hopkins University recently published the conclusions of his in-depth study of 75 Islamist terrorists who had carried out four major anti-western attacks. According to Bergen, "53% of the terrorists had either attended college or had received a college degree. As a point of reference, only 52% of Americans have been to college." Against this background, the backgrounds of the British bombers should not come as a surprise.
The French authority on Islamists, Gilles Kepel, has arrived at a similar conclusion. The new breed of global jihadis, he writes, are not the urban poor of the third world - as Tony Blair still claims - so much as "the privileged children of an unlikely marriage between Wahhabism and Silicon Valley". Islamic terrorism, like its Christian predecessor, remains a largely bourgeois endeavor.
It is true that there are exceptions to this thesis. There are several examples of radical madrasa graduates who have become involved with al-Qaida. Maulana Masood Azhar, for example, leader of the banned Islamist group Jaish-e-Muhammad, originally studied in the ultra-militant Binori Town madrasa in Karachi.
By and large, however, madrasa students simply do not have the technical expertise or conceptual imagination necessary to carry out the sort of attacks we have seen al-Qaida pull off in the past few years. Their focus, in other words, is not on opposing the west - the central concern of the Salafi jihadis - so much as fostering what they see as proper Islamic behavior at home.
All this highlights how depressingly unsophisticated the debate about the British bombers is in this country. Again and again we are told that terrorism is associated with poverty and the basic, Qur'anic education provided by madrasas. We are told that the men who carry out this work are evil madmen with whom no debate is possible and who, according to Frank Field on last week's Question Time, "aim to wipe us out". All links with Iraq and Afghanistan are vehemently denied.
In actual fact, al-Qaida operatives tend to be highly educated and their aims clearly and explicitly political. Bin Laden, in his numerous communiqués, has always been completely clear about this. In his first public statement, "A declaration of war against the Americans", issued in 1996, he announced he was fighting US foreign policy in the Middle East and, in particular, American support for the House of Saud and the state of Israel. His aim, he stated, is to unleash a clash of civilizations between Islam and the "Zionist crusaders" of the west, and so provoke an American backlash strong enough to radicalize the Muslim world and topple pro-western governments.
Bush has fulfilled Bin Laden's every hope. Through the invasion of secular Ba'athist Iraq, the abuses in Abu Ghraib, the mass murders in Falluja, America - with Britain's obedient assistance - has turned Iraq into a jihadist playground while alienating all moderate Muslim opinion in the Islamic heartlands and, crucially, in the west. Of course, we must condemn the horrific atrocities these men cause; but condemnation is not enough. Unless we attempt to understand the jihadis, read their statements and honestly analyze what has led these men to blow themselves up, we can never defeat them or even begin to drain the swamp of the grievances in which they continue to flourish.
William Dalrymple is the author of White Mughals. His website is www.williamdalrymple.com
© 2005 Guardian Newspapers, Ltd.
http://www.commondreams.org/views05/0720-33.htm
Madrasas: Education centers or budding grounds for terrorism?
with the proliferation of global terrorism, unleashed largely by Islamic extremist groups like the Al Quaeda, secular political and social leaders often point their fingers at the Madrasas, the Islamic learning institutions as the cradle of Islamic extremism. In India, while the activities in some of the Madrasas are not above suspicion but to brand the Madrasa system of education as a whole as the hotbed of Islamic terrorism is oversimplification of the entire process of creation of Islamic terrorists.
The majority of Islamic terrorists tutored in the Islamic thoughts of extremism are not students of the Madrasas. In order to dissociate themselves from terrorist activities, the Darul Uloom Deoband, the revered seat of Islamic religious education in India had organized a conference of about 6000 Madrasa representatives of India at Deoband to discuss issues of modernizing the Madrasa system of education by incorporating secular subjects like modern science and computer application. However, perhaps the greatest success of the recently concluded Deoband conference was to bring the different Islamic groups – the Shias, Sunnis, Sufis and Ahle Hadis, to the consensus that Islamic terrorism is going against popular Muslim interests. Terrorism in the name of Islam was denounced as anti-Islamic. The Madrasa scholars and teachers were urged not be influenced by anti-Islamic and anti-national forces and not to defend such forces by any means.
The Indian constitution ensured special privileges for the autonomy of the Madrasas. The foundation of Madrasa education stands on Koran and Sunna or the tradition of Prophet Mohammad. The deeply religious mindset of a large section of Indian Muslims prevented them from acquiring mainstream secular education. In due course after the independence of India, an overwhelming section of the Indian Muslims found themselves deprived of the expanding economic and social activities in the country. Instead of blaming their traditional education system, they found it apt to blame the administration for their apathy towards them. However, contrary to the popular beliefs, for the rural Indians Madrasas are the only available educational institution in the remote districts of India where Muslim students along with a few Hindu pupils receive education. Revamping the Madrasa education system and more transparency in the funding of these institutions might help Muslim students in these institutions.
Source: PakTribune
http://arpita.instablogs.com/entry/indian-madrasas-changing-for-good/
The majority of Islamic terrorists tutored in the Islamic thoughts of extremism are not students of the Madrasas. In order to dissociate themselves from terrorist activities, the Darul Uloom Deoband, the revered seat of Islamic religious education in India had organized a conference of about 6000 Madrasa representatives of India at Deoband to discuss issues of modernizing the Madrasa system of education by incorporating secular subjects like modern science and computer application. However, perhaps the greatest success of the recently concluded Deoband conference was to bring the different Islamic groups – the Shias, Sunnis, Sufis and Ahle Hadis, to the consensus that Islamic terrorism is going against popular Muslim interests. Terrorism in the name of Islam was denounced as anti-Islamic. The Madrasa scholars and teachers were urged not be influenced by anti-Islamic and anti-national forces and not to defend such forces by any means.
The Indian constitution ensured special privileges for the autonomy of the Madrasas. The foundation of Madrasa education stands on Koran and Sunna or the tradition of Prophet Mohammad. The deeply religious mindset of a large section of Indian Muslims prevented them from acquiring mainstream secular education. In due course after the independence of India, an overwhelming section of the Indian Muslims found themselves deprived of the expanding economic and social activities in the country. Instead of blaming their traditional education system, they found it apt to blame the administration for their apathy towards them. However, contrary to the popular beliefs, for the rural Indians Madrasas are the only available educational institution in the remote districts of India where Muslim students along with a few Hindu pupils receive education. Revamping the Madrasa education system and more transparency in the funding of these institutions might help Muslim students in these institutions.
Source: PakTribune
http://arpita.instablogs.com/entry/indian-madrasas-changing-for-good/
पाकिस्तान की नई परेशानी
पाकिस्तान की नई परेशानी
[अमेरिका के साथ बिगड़ते संबंध और सैन्य तख्ता पलट की अटकलों के बीच पाकिस्तान के हालात पर निगाह डाल रहे है कुलदीप नैयर]
अगर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान में 24 सैनिकों के मारे जाने पर तुरंत खेद जाहिर किया होता तो पाकिस्तान का भय कम हो गया होता। भारत में कई लोगों को इसे लेकर आश्चर्य है कि इस्लामाबाद ने 'खेद' को स्वीकार क्यों नहीं किया? खेद को पूरी तरह माफी नहीं कह सकते, लेकिन यह उसके करीब है। इसका अर्थ होता है कि किसी गलत काम के लिए अफसोस की भावना। शायद पाकिस्तान ने खेद स्वीकार भी कर लिया होता अगर पाकिस्तान के विरोध के बावजूद अमेरिका और नाटो की सेना ने उल्लंघन की घटनाएं बार-बार दोहराई नहीं होतीं। 11 सितंबर की आतंकी घटना के बाद से ही पाकिस्तान के साथ एक ऐसे देश के रूप में व्यवहार किया जा रहा है जो अमेरिका के आदेश का गुलाम हो। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पावेल ने उस समय के पाकिस्तानी विदेश मंत्री अब्दुल सत्तार को टेलीफोन किया था कि वह अपनी सरकार को यह बता दें कि अगर इस्लामाबाद उनके साथ नहीं आता तो अफगानिस्तान के बदले वे पाकिस्तान की जमीन पर बम बरसाना शुरू कर देंगे। उस समय पाकिस्तान 'ना' कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह इस समय भी दबाव का प्रतिरोध कैसे कर सकता है, बावजूद इसके कि सैनिकों को कमान के आदेश का इंतजार किए बगैर जवाबी कार्रवाई की इजाजत दे दी गई है? यह बात कड़वी लग सकती है कि संयुक्त कार्रवाई में हिस्सा लेने के बाद पाकिस्तानी सैनिक दरअसल अमेरिकी सैनिकों के दुर्व्यवहार के आदी हो गए हैं।
सच है कि सैनिकों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान ने कड़ा रुख अपना लिया है और यहां तक कि ड्रोन के अड्डे को भी खाली करा लिया गया है, लेकिन यह पाकिस्तान के गुस्साए जनमत के आगे समर्पण है। मैं इस बारे में पक्का नहीं हूं कि पाकिस्तान सेना के प्रमुख अशफाक परवेज कयानी कब तक अड़े रहेंगे। इतने सालों में पाकिस्तान की सेना को अमेरिकी संग और आर्थिक सहायता की ऐसी आदत हो गयी है कि एकदम से पलट जाना संभव नहीं दिखाई देता। इस बारे में तर्क गढ़ने का काम शुरू हो गया है। एक सीमित सहयोग की संभावना जमीन पर दिखाई दे रही है। नाटो के कमांडर ने कहा कि इस दुखद घटना ने उनके आपरेशन और पाकिस्तान के साथ सहयोग को भंग नहीं किया है। अमेरिकी नाराजगी इस्लामाबाद के अनुकूल नहीं है, क्योंकि चीन खाली जगह को नहीं भर सकता, न ही भारत कोई मदद कर सकता। दोनों देशों के बीच संबंध ऐसे मुकाम पर नहीं है कि नई दिल्ली सहायता करेगी।
सैनिकों के मारे जाने पर खेद व्यक्त करने के बावजूद वाशिंगटन के व्यवहार में मैं कोई बदलाव नहीं देख रहा हूं। वह तालिबान के खिलाफ युद्ध कर रहा है और तालिबान का मुख्यालय पाकिस्तान में है। अमेरिकी और नाटो की सेना उसे दंडित करना जारी रखेगी, अगर इस्लामाबाद का सहयोग संभव हुआ तो ठीक अन्यथा जरूरत पड़ी तो इसके बगैर भी। दोनों पक्ष समझते हैं कि वे एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे है जिसे अकेले हल नहीं किया जा सकता। अमेरिका और पाकिस्तान कगार पर जा सकते हैं, लेकिन कूद नहीं सकते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कह भी दिया कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ संबंधों को फिर से बनाना चाहता है और जवाब में अमेरिका ने इसका स्वागत भी किया है। दुनिया के सामने अमेरिका और नाटो के 130000 सैनिकों की 2014 में अफगानिस्तान से वापसी की समस्या है। अफगानिस्तान को अंतरराष्ट्रीय सहयोग देने के लिए आयोजित बान सम्मेलन को ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए था। पाकिस्तान की उपस्थिति निहायत जरूरी थी। किसी भी समझौते का कोई फायदा नहीं अगर इस्लामाबाद का उस पर हस्ताक्षर नहीं होता। पाकिस्तान को इस पर ऐतराज नहीं कि तालिबान अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लें, क्योंकि जब उन्होंने अस्थायी तौर पर ऐसा किया था तो इस्लामाबाद ने झट से मान्यता दे दी थी। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य रिश्तों की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान में देखना नहीं चाहता और इसकी उपस्थिति को अपने हितों के खिलाफ समझता है। दूसरी ओर नई दिल्ली ने काबुल के साथ सामरिक सहयोग का समझौता किया है। यह अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान को अकेला और बेबस नहीं छोड़ सकता। दिल्ली और इस्लामाबाद एक जगह आ सकते हैं अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्वतंत्रता को बिना किसी सामरिक उद्देश्य के स्वीकार कर ले। इसलिए 2014 के बाद भी अमेरिकी दखलंदाजी से इंकार नही किया जा सकता है। पहले से ही दबाव में पाकिस्तान की सेना के सामने इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि वह कम से कम उस तालिबान को जो आतंकवादी हैं, के सफाए के लिए भारत के साथ सहमति का रास्ता निकाले।
पाकिस्तान की सेना मेमोगेट के नाम से जाने जाने वाले विवाद को हल करने के लिए भारी परेशानी से गुजर रही है। समस्या और भी बड़ी है। वाशिंगटन जरदारी सरकार में फिर से अपना विश्वास कैसे कायम करे, क्योंकि अमेरिका की नजरों में वह पूरी तरह पाकिस्तान की सेना के अधीन हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि हक्कानी की जगह लेने वाली शेरी रहमान में वह क्षमता और प्रतिबद्धता है कि वह परस्पर विश्वास का संबध फिर से स्थापित कर सकें और उसे यकीन दिला सकें कि निर्वाचित सरकार को सेना हटा नहीं सकती। जरदारी सरकार का नाम इतिहास में दर्ज हो सकता है अगर वह उपमहाद्वीप में घृणा दूर करने और गरीबों की हालत सुधारने के काम में मदद करें।
[अमेरिका के साथ बिगड़ते संबंध और सैन्य तख्ता पलट की अटकलों के बीच पाकिस्तान के हालात पर निगाह डाल रहे है कुलदीप नैयर]
अगर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान में 24 सैनिकों के मारे जाने पर तुरंत खेद जाहिर किया होता तो पाकिस्तान का भय कम हो गया होता। भारत में कई लोगों को इसे लेकर आश्चर्य है कि इस्लामाबाद ने 'खेद' को स्वीकार क्यों नहीं किया? खेद को पूरी तरह माफी नहीं कह सकते, लेकिन यह उसके करीब है। इसका अर्थ होता है कि किसी गलत काम के लिए अफसोस की भावना। शायद पाकिस्तान ने खेद स्वीकार भी कर लिया होता अगर पाकिस्तान के विरोध के बावजूद अमेरिका और नाटो की सेना ने उल्लंघन की घटनाएं बार-बार दोहराई नहीं होतीं। 11 सितंबर की आतंकी घटना के बाद से ही पाकिस्तान के साथ एक ऐसे देश के रूप में व्यवहार किया जा रहा है जो अमेरिका के आदेश का गुलाम हो। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पावेल ने उस समय के पाकिस्तानी विदेश मंत्री अब्दुल सत्तार को टेलीफोन किया था कि वह अपनी सरकार को यह बता दें कि अगर इस्लामाबाद उनके साथ नहीं आता तो अफगानिस्तान के बदले वे पाकिस्तान की जमीन पर बम बरसाना शुरू कर देंगे। उस समय पाकिस्तान 'ना' कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह इस समय भी दबाव का प्रतिरोध कैसे कर सकता है, बावजूद इसके कि सैनिकों को कमान के आदेश का इंतजार किए बगैर जवाबी कार्रवाई की इजाजत दे दी गई है? यह बात कड़वी लग सकती है कि संयुक्त कार्रवाई में हिस्सा लेने के बाद पाकिस्तानी सैनिक दरअसल अमेरिकी सैनिकों के दुर्व्यवहार के आदी हो गए हैं।
सच है कि सैनिकों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान ने कड़ा रुख अपना लिया है और यहां तक कि ड्रोन के अड्डे को भी खाली करा लिया गया है, लेकिन यह पाकिस्तान के गुस्साए जनमत के आगे समर्पण है। मैं इस बारे में पक्का नहीं हूं कि पाकिस्तान सेना के प्रमुख अशफाक परवेज कयानी कब तक अड़े रहेंगे। इतने सालों में पाकिस्तान की सेना को अमेरिकी संग और आर्थिक सहायता की ऐसी आदत हो गयी है कि एकदम से पलट जाना संभव नहीं दिखाई देता। इस बारे में तर्क गढ़ने का काम शुरू हो गया है। एक सीमित सहयोग की संभावना जमीन पर दिखाई दे रही है। नाटो के कमांडर ने कहा कि इस दुखद घटना ने उनके आपरेशन और पाकिस्तान के साथ सहयोग को भंग नहीं किया है। अमेरिकी नाराजगी इस्लामाबाद के अनुकूल नहीं है, क्योंकि चीन खाली जगह को नहीं भर सकता, न ही भारत कोई मदद कर सकता। दोनों देशों के बीच संबंध ऐसे मुकाम पर नहीं है कि नई दिल्ली सहायता करेगी।
सैनिकों के मारे जाने पर खेद व्यक्त करने के बावजूद वाशिंगटन के व्यवहार में मैं कोई बदलाव नहीं देख रहा हूं। वह तालिबान के खिलाफ युद्ध कर रहा है और तालिबान का मुख्यालय पाकिस्तान में है। अमेरिकी और नाटो की सेना उसे दंडित करना जारी रखेगी, अगर इस्लामाबाद का सहयोग संभव हुआ तो ठीक अन्यथा जरूरत पड़ी तो इसके बगैर भी। दोनों पक्ष समझते हैं कि वे एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे है जिसे अकेले हल नहीं किया जा सकता। अमेरिका और पाकिस्तान कगार पर जा सकते हैं, लेकिन कूद नहीं सकते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कह भी दिया कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ संबंधों को फिर से बनाना चाहता है और जवाब में अमेरिका ने इसका स्वागत भी किया है। दुनिया के सामने अमेरिका और नाटो के 130000 सैनिकों की 2014 में अफगानिस्तान से वापसी की समस्या है। अफगानिस्तान को अंतरराष्ट्रीय सहयोग देने के लिए आयोजित बान सम्मेलन को ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए था। पाकिस्तान की उपस्थिति निहायत जरूरी थी। किसी भी समझौते का कोई फायदा नहीं अगर इस्लामाबाद का उस पर हस्ताक्षर नहीं होता। पाकिस्तान को इस पर ऐतराज नहीं कि तालिबान अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लें, क्योंकि जब उन्होंने अस्थायी तौर पर ऐसा किया था तो इस्लामाबाद ने झट से मान्यता दे दी थी। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य रिश्तों की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान में देखना नहीं चाहता और इसकी उपस्थिति को अपने हितों के खिलाफ समझता है। दूसरी ओर नई दिल्ली ने काबुल के साथ सामरिक सहयोग का समझौता किया है। यह अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान को अकेला और बेबस नहीं छोड़ सकता। दिल्ली और इस्लामाबाद एक जगह आ सकते हैं अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्वतंत्रता को बिना किसी सामरिक उद्देश्य के स्वीकार कर ले। इसलिए 2014 के बाद भी अमेरिकी दखलंदाजी से इंकार नही किया जा सकता है। पहले से ही दबाव में पाकिस्तान की सेना के सामने इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि वह कम से कम उस तालिबान को जो आतंकवादी हैं, के सफाए के लिए भारत के साथ सहमति का रास्ता निकाले।
पाकिस्तान की सेना मेमोगेट के नाम से जाने जाने वाले विवाद को हल करने के लिए भारी परेशानी से गुजर रही है। समस्या और भी बड़ी है। वाशिंगटन जरदारी सरकार में फिर से अपना विश्वास कैसे कायम करे, क्योंकि अमेरिका की नजरों में वह पूरी तरह पाकिस्तान की सेना के अधीन हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि हक्कानी की जगह लेने वाली शेरी रहमान में वह क्षमता और प्रतिबद्धता है कि वह परस्पर विश्वास का संबध फिर से स्थापित कर सकें और उसे यकीन दिला सकें कि निर्वाचित सरकार को सेना हटा नहीं सकती। जरदारी सरकार का नाम इतिहास में दर्ज हो सकता है अगर वह उपमहाद्वीप में घृणा दूर करने और गरीबों की हालत सुधारने के काम में मदद करें।
आतंकियों का शरणस्थली बना हुआ है पाक
आतंकियों का शरणस्थली बना हुआ है पाक
वाशिंगटन। अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल मार्टिन डेंप्सी का कहना है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए लगातार शरणस्थली बना हुआ है और अफगानिस्तान में उसके प्रभाव से निपटने की जरूरत है।
साथ ही उन्होंने माना कि उनके देश के इस्लामाबाद के साथ संबंध मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डेंप्सी ने वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में कहा कि पाकिस्तान इन आतंकियों की शरणस्थली बना हुआ है। अफगानिस्तान में हमारे अभियान में उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों के तनावपूर्ण होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ धैर्य रखकर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे थोड़ा धीरज रखने को कह रहे हैं और फिर हम वापस जाने तथा एक दूसरे से संपर्क बनाने एवं यह देखने कि कोशिश करेंगे कि क्या हम साथ काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह मुश्किल है।
अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध 26 नवंबर को नाटो के हमले में 26 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के बाद काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने नाटो के सभी आपूर्ति मार्गो को बंद कर दिया और अमेरिका से बलूचिस्तान के शम्सी हवाई अड्डे को खाली करने कहा। दूसरी ओर विदेश विभाग ने अमेरिका-पाकिस्तान के संबंधों को जटिल लेकिन दोनों देशों के लिए जरूरी बताया।
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वाशिंगटन। अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल मार्टिन डेंप्सी का कहना है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए लगातार शरणस्थली बना हुआ है और अफगानिस्तान में उसके प्रभाव से निपटने की जरूरत है।
साथ ही उन्होंने माना कि उनके देश के इस्लामाबाद के साथ संबंध मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डेंप्सी ने वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में कहा कि पाकिस्तान इन आतंकियों की शरणस्थली बना हुआ है। अफगानिस्तान में हमारे अभियान में उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों के तनावपूर्ण होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ धैर्य रखकर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे थोड़ा धीरज रखने को कह रहे हैं और फिर हम वापस जाने तथा एक दूसरे से संपर्क बनाने एवं यह देखने कि कोशिश करेंगे कि क्या हम साथ काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह मुश्किल है।
अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध 26 नवंबर को नाटो के हमले में 26 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के बाद काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने नाटो के सभी आपूर्ति मार्गो को बंद कर दिया और अमेरिका से बलूचिस्तान के शम्सी हवाई अड्डे को खाली करने कहा। दूसरी ओर विदेश विभाग ने अमेरिका-पाकिस्तान के संबंधों को जटिल लेकिन दोनों देशों के लिए जरूरी बताया।
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Sunday, December 04, 2011
Saturday, December 03, 2011
भ्रष्टाचार के विरोध में धरना
भ्रष्टाचार के विरोध में धरना
भुवनेश्वर(vsk) : भ्रष्टाचार के विरोध में राष्ट्रव्यापी धरना के उपलक्ष्य में सभी राज्यों की राजधानी में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। जिसमें भ्रष्टाचार के विरोध में युवा शक्ति संगा्रम जारी रखने का आह्वान किया। यूथ अगेंस्ट करप्सन (वाइ.एस.सी.) द्वारा भ्रष्टाचार और कालाधन पर लगाम लगाने के लिए नए कानून बनाने, भ्रष्टाचार-पोशाकप्रधानमंत्री का इस्तीफा, भ्रष्टाचार से मुक्त आगामी लोकसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर यह धरना आयोजित किया गया। वाइ.एस.सी. के राष्ट्रीय संयोजक सुनील बंसल ने इस बारे में कहा कि पिछले छह महीने से वाइ.एस.सी. पूरे देश के युवाओं और छात्रों को लेकर संग्राम चला रही है। यदि भ्रष्टाचारी नेताओं ने इस्तीफा नहींदिया तो आंदोलन और व्यापक हो जाएगा।
भुवनेश्वर(vsk) : भ्रष्टाचार के विरोध में राष्ट्रव्यापी धरना के उपलक्ष्य में सभी राज्यों की राजधानी में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। जिसमें भ्रष्टाचार के विरोध में युवा शक्ति संगा्रम जारी रखने का आह्वान किया। यूथ अगेंस्ट करप्सन (वाइ.एस.सी.) द्वारा भ्रष्टाचार और कालाधन पर लगाम लगाने के लिए नए कानून बनाने, भ्रष्टाचार-पोशाकप्रधानमंत्री का इस्तीफा, भ्रष्टाचार से मुक्त आगामी लोकसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर यह धरना आयोजित किया गया। वाइ.एस.सी. के राष्ट्रीय संयोजक सुनील बंसल ने इस बारे में कहा कि पिछले छह महीने से वाइ.एस.सी. पूरे देश के युवाओं और छात्रों को लेकर संग्राम चला रही है। यदि भ्रष्टाचारी नेताओं ने इस्तीफा नहींदिया तो आंदोलन और व्यापक हो जाएगा।
स्वदेशी प्रीति से ही देश की प्रगति: दास
स्वदेशी प्रीति से ही देश की प्रगति: दास
राउरकेला, vsk
स्वदेशी आंदोलन के नेता तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाने के प्रमुख कर्णधार राजीव दीक्षित की प्रथम पुण्यतिथि स्वदेशी दिवस के तौर पर मनाते हुए भारत स्वाभिमान तथा पतंजलि योग समिति की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सेक्टर-17 स्थित सरस्वती विद्यामंदिर में आयोजित सभा में वक्ताओं ने स्वदेशी प्रेम तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने को ही उनके प्रति श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होने की बात कही।
इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में समिति के सह राज्य प्रभारी यदुनाथ दास ने शामिल होकर कहा कि स्वदेशी प्रीति आज वक्त की मांग है। स्वदेशी प्रीति से देश की प्रगति होने के साथ साथ यह स्वदेशी आंदोलन के महान क्रांतिकारी तथा प्रवक्ता स्व. राजीव दीक्षित को श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी। मुख्य वक्ता के रूप में समिति की महिला राज्य प्रभारी डा. मीनाक्षी मिश्र ने स्व. राजीव गांधी के निधन को असहनीय वेदना बताते हुए उनकी पुण्यतिथि का पालन स्वदेशी दिवस करने को उनके प्रति उपयुक्त श्रद्धांजलि बताया। इस सभा में अन्य लोगों में ज्ञानरंजन मिश्र, हरि महंती, आरती साहु, मंजूबाला पटनायक आदि ने भी अपना वक्तव्य रखा। इस सभा के प्रारंभ प्रदीप साहु के समवेत स्वदेशी संगीत गायन के साथ हुआ। समिति के जिलाध्यक्ष अक्रूर मार्था की अध्यक्षता में आयोजित सभा का समापन कार्यालय सचिव पीतवास प्रधान के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।
राउरकेला, vsk
स्वदेशी आंदोलन के नेता तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाने के प्रमुख कर्णधार राजीव दीक्षित की प्रथम पुण्यतिथि स्वदेशी दिवस के तौर पर मनाते हुए भारत स्वाभिमान तथा पतंजलि योग समिति की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सेक्टर-17 स्थित सरस्वती विद्यामंदिर में आयोजित सभा में वक्ताओं ने स्वदेशी प्रेम तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने को ही उनके प्रति श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होने की बात कही।
इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में समिति के सह राज्य प्रभारी यदुनाथ दास ने शामिल होकर कहा कि स्वदेशी प्रीति आज वक्त की मांग है। स्वदेशी प्रीति से देश की प्रगति होने के साथ साथ यह स्वदेशी आंदोलन के महान क्रांतिकारी तथा प्रवक्ता स्व. राजीव दीक्षित को श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी। मुख्य वक्ता के रूप में समिति की महिला राज्य प्रभारी डा. मीनाक्षी मिश्र ने स्व. राजीव गांधी के निधन को असहनीय वेदना बताते हुए उनकी पुण्यतिथि का पालन स्वदेशी दिवस करने को उनके प्रति उपयुक्त श्रद्धांजलि बताया। इस सभा में अन्य लोगों में ज्ञानरंजन मिश्र, हरि महंती, आरती साहु, मंजूबाला पटनायक आदि ने भी अपना वक्तव्य रखा। इस सभा के प्रारंभ प्रदीप साहु के समवेत स्वदेशी संगीत गायन के साथ हुआ। समिति के जिलाध्यक्ष अक्रूर मार्था की अध्यक्षता में आयोजित सभा का समापन कार्यालय सचिव पीतवास प्रधान के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।
YAC Mahadharnas got support of various mass organisations
Today Mahadharnas of Youth Against Corruption (YAC) got overwhelming support from various mass organisations of the society. Some organisations participated in the Mahadharnas and expressed outrage of common people against corruption and Black money.
Largest labour organisation of the country “Bharatiya Mazdoor Sangh”, “Bharatiya Kisan Sangh” has declared their support in this ongoing battle by YAC. In Raipur there was ‘Bhrashtachar virodhi Kavya Sammelan’ in the presence of some famous poets. Students in groups as well as common people are visiting Mahadharna’s venue. Some are encouraging the gathering by singing songs & poems.
National leaders of YAC & ABVP today led this Mahadharnas at various places. YAC National Convener Sunil Bansal in Lucknow, YAC National co-convener Ravikumar in Bengaluru, YAC National co-convener Vishnudatt sahrma in Jabalpur addressed the agitators.
In Agra ABVP General Sec. Umesh Datt lashed out the government on the issue of bringing back black money lying in foreign banks. In this regard he raised the question on the intention of the central government. He appealed the crowd to be prepared for a decisive battle to punish government and bring back black money. In Patna ABVP National Org. Secretary Sunil Ambekar told central government has lost people's faith and hence it has to go immediately. He further said, even after exposure of huge corruption and public outcry, this Dr. Manmohan Singh government still continuing policy benefiting foreign companies, neglecting common people’s interest. FDI in Retail, is the best example of their corrupt intentions.
Sunil Bansal declared that after these Mahadharnas YAC will intensify its battle against corruption and will take initiative in bringing back black money.
Mahadharnas of YAC concluded with resolve to eradicate Corruption
Mahadharnas of YAC concluded with resolve to eradicate Corruption
Thousand of students & youth today participated on the third and last day of Mahadharnas organised by Youth Against Corruption (YAC). Nationwide Mahadharnas on the issues of corruption & black money was attended by more than one lakh people in these three days at 25 places. Many activists of social, youth, non political organisations participated in this to make it more effective & intensive.
Many non political organisations in the country supported to this & gave such letters to YAC. YAC raised many issues related with corruption in these 72 hours mahadharnas. It demanded that present Parliament session should make effective law to curb corruption and take initiative to bring back black money to declare it national wealth. Today YAC National co-convener Vishnudatt Sharma in Raipur, another co-convener Ravikumar in Hyderabad, ABVP General secretary in Delhi, ABVP National Jt. Org. secretary Raghunandan in Bhubaneshwar, YAC National committee member Mantri Shriniwas in Bengaluru led these mahadharnas.
YAC organised a rally taking same issues in Haldwani, Uttarakhand. More than 5000 students & youth participated to express their outrage against corruption and black money. Addressing this rally ABVP National Org. secretary Sunil Ambekar told that UPA government is totally responsible for this rampant corruption. He listed the failures of this government. Thousands of students & youth pledged to dislodge this government, giving shelter to corruption & corrupt people, from the power. At Jantar-Mantar in Delhi Umesh Dutt has blamed that UPA government has brought the issue of FDI in retail to divert peoples' attention from corruption issue. But we are not fools, we will fight trenchantly with both the issues and will teach government a lesson.
Demand of overall systemic change was also raised in mahadharnas. YAC National convener Sunil Bansal told that we are working & will come out with concrete draft about electoral, police, administrative, education as well as judicial reforms. After encouraging response to these mahadharnas, he told YAC is determined for eradicating corruption and in coming days we will intensify our agitation to pressurise the central government.
भ्रष्टाचार को मिटाने के संकल्प के साथ "यूथ अगेंस्ट करप्शन" (YAC) के महाधरने संपन्न
भ्रष्टाचार को मिटाने के संकल्प के साथ "यूथ अगेंस्ट करप्शन" (YAC) के महाधरने संपन्न
"यूथ अगेंस्ट करप्शन" (YAC) के बैनर तले 72 घंटे के राष्ट्रव्यापी धरने के तीसरे और आखरी दिन देश भर के प्रान्त केन्द्रों पर आज हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया | भ्रष्टाचार व काले धन के मुद्दे को लेकर इस राष्ट्रव्यापी धरने में 25 स्थानों पर एक लाख से ज्यादा छात्र-युवा और लोगों ने भाग लिया | इसमें कई सामाजिक, युवा, राजनैतिक संगठनों के अनेकों कार्यकर्ताओं ने YAC के समर्थन में उतरकर इस धरने को और प्रखर व प्रभावी बनाया |
देश भर के कई गैर राजनैतिक संगठनों ने इस महाधरने का समर्थन किया व अपने समर्थन पत्र YAC को दिए | इन 72 घंटों के महाधरनों में YAC ने कई मुद्दों को उठाया | वर्त्तमान संसद सत्र में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक ठोस कानून और विदेशी बैंकों में पड़े काले धन को वापस लाकर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की मांग भी इसमें की गयी | आज YAC के राष्ट्रीय सह-संयोजक विष्णुदत्त शर्मा ने रायपुर, दूसरे सह-संयोजक रविकुमार ने हैदराबाद, एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त ने दिल्ली, एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री रघुनन्दन ने भुवनेश्वर, YAC राष्ट्रीय समिति सदस्य मंत्री श्रीनिवास ने बेंगलुरु में इन महाधरनों का नेतृत्त्व किया |
उत्तराखंड के हल्द्वानी में इन्ही मुद्दों को लेकर रैली का आयोजन किया गया जिसमे 5000 से अधिक छात्र-युवाओं ने सहभागिता देकर इस भ्रष्टाचार व व्यवस्था के विरूद्ध अपना आक्रोश प्रकट किया | इस रैली को संबोधित करते हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठनमंत्री सुनील आम्बेकर ने वर्त्तमान भ्रष्टाचार को केंद्र सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए UPA सरकार की नाकामिया गिनाई | भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट लोगों का बचाने वाली तथा उनका पोषण करने वाली केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी हजारों की संख्या में सम्मिलित लोगों ने किया | दिल्ली में जंतर-मंतर पर किये गए धरने में उमेश दत्त ने बताया कि भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए UPA सरकार ने FDI के विषय को लाया है | लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है, हम इन दोनों मुद्दों के विरोध में प्रखरता से लड़ेंगे और सरकार को सबक सिखायेंगे |
महाधरनों में समग्र व्यवस्था परिवर्तन कि मांग भी उठाई गयी | YAC के राष्ट्री संयोजक सुनील बंसल ने बताया कि जल्द ही YAC चुनाव, प्रशासन, पुलिस, शिक्षा और न्यायिक व्यवस्था के बारे में व्यापक सुधार के बारे में विचार-विमर्श करके एक ठोस प्रारूप लेकर सामने आएगी | इन महाधरनों को मिले उत्साहवर्धक प्रतिसाद को देखते हुए उन्होंने कहा YAC भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है हम आगे इस आन्दोलन को और तीव्र बनाते हुए सरकार पर दबाव बनायेंगे |
"यूथ अगेंस्ट करप्शन" (YAC) के बैनर तले 72 घंटे के राष्ट्रव्यापी धरने के तीसरे और आखरी दिन देश भर के प्रान्त केन्द्रों पर आज हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया | भ्रष्टाचार व काले धन के मुद्दे को लेकर इस राष्ट्रव्यापी धरने में 25 स्थानों पर एक लाख से ज्यादा छात्र-युवा और लोगों ने भाग लिया | इसमें कई सामाजिक, युवा, राजनैतिक संगठनों के अनेकों कार्यकर्ताओं ने YAC के समर्थन में उतरकर इस धरने को और प्रखर व प्रभावी बनाया |
देश भर के कई गैर राजनैतिक संगठनों ने इस महाधरने का समर्थन किया व अपने समर्थन पत्र YAC को दिए | इन 72 घंटों के महाधरनों में YAC ने कई मुद्दों को उठाया | वर्त्तमान संसद सत्र में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक ठोस कानून और विदेशी बैंकों में पड़े काले धन को वापस लाकर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की मांग भी इसमें की गयी | आज YAC के राष्ट्रीय सह-संयोजक विष्णुदत्त शर्मा ने रायपुर, दूसरे सह-संयोजक रविकुमार ने हैदराबाद, एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त ने दिल्ली, एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री रघुनन्दन ने भुवनेश्वर, YAC राष्ट्रीय समिति सदस्य मंत्री श्रीनिवास ने बेंगलुरु में इन महाधरनों का नेतृत्त्व किया |
उत्तराखंड के हल्द्वानी में इन्ही मुद्दों को लेकर रैली का आयोजन किया गया जिसमे 5000 से अधिक छात्र-युवाओं ने सहभागिता देकर इस भ्रष्टाचार व व्यवस्था के विरूद्ध अपना आक्रोश प्रकट किया | इस रैली को संबोधित करते हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठनमंत्री सुनील आम्बेकर ने वर्त्तमान भ्रष्टाचार को केंद्र सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए UPA सरकार की नाकामिया गिनाई | भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट लोगों का बचाने वाली तथा उनका पोषण करने वाली केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी हजारों की संख्या में सम्मिलित लोगों ने किया | दिल्ली में जंतर-मंतर पर किये गए धरने में उमेश दत्त ने बताया कि भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए UPA सरकार ने FDI के विषय को लाया है | लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है, हम इन दोनों मुद्दों के विरोध में प्रखरता से लड़ेंगे और सरकार को सबक सिखायेंगे |
महाधरनों में समग्र व्यवस्था परिवर्तन कि मांग भी उठाई गयी | YAC के राष्ट्री संयोजक सुनील बंसल ने बताया कि जल्द ही YAC चुनाव, प्रशासन, पुलिस, शिक्षा और न्यायिक व्यवस्था के बारे में व्यापक सुधार के बारे में विचार-विमर्श करके एक ठोस प्रारूप लेकर सामने आएगी | इन महाधरनों को मिले उत्साहवर्धक प्रतिसाद को देखते हुए उन्होंने कहा YAC भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है हम आगे इस आन्दोलन को और तीव्र बनाते हुए सरकार पर दबाव बनायेंगे |
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