अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, युगाब्द 5112

अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा - 2011

प्रस्ताव - 1 (12.03.11)
भ्रष्टाचार पर निर्णायक प्रहार आवश्यक

अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, देश में तेज गति से व्यापक स्तर पर उभर रहे भ्रष्टाचार के अन्तहीन प्रकरणों की शृंखला पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करती है। यह बात और भी स्तब्ध कर देने वाली है कि प्रधानमंत्री-सहित सरकार में उत्तरदायी पदों पर आसीन प्रमुख पदाधिकारीगण भ्रष्टाचार के सभी अकाट्य प्रमाणों को नकारते हुए,अपनी पूरी शक्ति,इन प्रकरणों में लिप्त दोषी व्यक्तियों को निर्दोष कहकर उन्हें अन्तिम पल तक बचाने में लगे हुए हैं।

अ. भा. प्रतिनिधि सभा यह परिदृष्य देख व्यथित है कि नित्य उजागर हो रहे नये-नये घोटालों से देश की गरिमा व प्रतिष्ठा पर गम्भीर आँच आ रही है। भ्रष्टाचार का व्याप व परिमाण ऐसा है कि उसका आकलन करने में जनसामान्य ही नहीं, विशेषज्ञों तक की बुद्धि चकरा जाती है। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजनों में हुई व्यापक धाँधली ने पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाया है। देश के शासक या तो आँखें मूंद कर बैठे हैं, या न्यायपालिका और प्रचार माध्यमों के दबाव में, मात्र दिखावे के लिए दोषीयों के विरुद्ध कदम उठा रहे हैं । केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति जैसे अत्यंत संवेदनशील प्रकरण में सत्ताशीर्ष द्वारा की गयी गलती के पीछे क्या विवशता थी एवं कौनसी अदृष्य शक्ति थी, इसे देश जानना चाहता है।

दुर्भाग्यवश, स्वातंत्र्योत्तर भारत में समाज-जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में राजनीति के बढ़ते वर्चस्व के साथ ही सत्ताशीर्ष से होनेवाले भ्रष्टाचार की घटनाएँ निरंतर बढ़ती गई हैं । स्वाधीनता के पश्चात् राष्ट्र ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनमानस की व्यापक प्रतिक्रिया को विराट जन-आंदोलनों में परिवर्तित होते देखा है। 1974-75 का जे.पी. आंदोलन व आपात्काल तथा 1987-89 में बोफोर्स घोटाले को लेकर हुए आंदोलन, दोनों की तार्किक परिणति सत्ता-परिवर्तन में हुई। परन्तु इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार घटा हो; ऐसा प्रतीत नहीं होता है। वरन् इसके विपरीत आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के बाद भ्रष्टाचार का प्रकार व परिमाण अधिक जटिल व व्यापक होता गया है। 1992 का शेयर घोटाला हो या वर्तमान 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, सभी में अकूत धनराशी की हेराफेरी हुई है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि लगातार बढ़ते जा रहे इस भ्रष्टाचार को करने वाले अधिकतर लोग उच्च शिक्षित और समाज के समृद्ध वर्ग के हैं। ये सारे तथ्य इस बात का सुस्पष्ट संकेत देते हैं कि समाज में व्यक्ति-निर्माण की प्रक्रिया को अधिक सघन व व्यापक करने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में अ.भा.प्र.स. का यह भी मानना है कि समाज जीवन के सभी अंगों को धर्माधारित, मूल्यपरक व नैतिकतापूर्ण करने की नितान्त आवश्यकता है। यह कार्य शिक्षा व्यवस्था को चरित्र निर्माण में सक्षम,राष्ट्रीय चेतनापरक व सत्संस्कारयुक्त बनाने से ही सम्भव होगा। साथ ही समाज जीवन में नैतिक मूल्यों के संवर्द्धन के लिये उच्च पदासीन व्यक्तियों को अपने आचरण से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे।

इन दूरगामी परिणाम देने वाले सुधारों के साथ ही, शासन -प्रशासन की प्रणाली में तत्काल सुधार और उसके लिए प्रभावी जनजागरण भी उतना ही आवश्यक हो गया है। शासन व्यवहार में पारदर्शिता, सरलतम और न्यूनतम कानूनों के द्वारा प्रशासन, सुगम तथा शीघ्र परिणाम देने वाली न्याय-प्रणाली, काले धन की समाप्ति और राजनीति के अपराधीकरण व उसमें धन बल के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाने में सक्षम चुनाव-प्रणाली जैसे सभी सुधार तीव्र गति से करने की आवश्यकता है। वर्तमान शासन के भ्रष्टाचार को साहसपूर्वक उजागर करने वाले सतर्क व क्रियाशील लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर दण्ड-विधान की भी आवश्यकता है। वस्तुतः आज जन-जीवन को त्रस्त कर रही सारी समस्याओं यथा - मँहगाई, बेरोजगारी व काले धन के लिए भ्रष्टाचार की विषबेल ही उत्तरदायी है, जो आज देश के विकास और अंतर्बाह्य सुरक्षा को भी प्रभावित कर रही है। काले धन की समस्या के संदर्भ में तो सरकार को देश -विदेश में जमा सम्पूर्ण काले धन को राष्ट्र की सम्पत्ति घोषित कर उसका अधिग्रहण करते हुए उसे देश के विकास में लगाना चाहिए।

अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आज की विपरीत परिस्थिति में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए संघर्षरत सभी व्यक्तियों, संगठनों, संवैधानिक संस्थाओं व जागरूक प्रचारमाध्यमों के प्रयासों तथा न्यायपालिका की सतर्कता की सराहना करती है एवं देश की जनता का आवाहन करती है कि सब लोग पूर्ण वैयक्तिक शुचिता के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसे सारे प्रयासों को मुखर जनमत का बल प्रदान करें तथा व्यक्ति-निर्माण की स्वस्थ पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं का जतन करें।


English version


Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha 2011

Resolution -1 (12-03-11)

Need for a decisive blow against courruption

The Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha expresses grave concern over the endless chain of incidents of widespread corruption surfacing in the country. It is all the more shocking that the people occupying the upper echelons in the Government, including the Prime Minister are engaged in protecting their guilty colleagues till the end by describing them as innocent inspite of incontrovertible evidences pouring out against them.

The ABPS is deeply pained at the way the cases of corruption coming to light, day in and day out are tarnishing the image and reputation of the nation. The magnitude of corruption is such that not only the common man, but even the experts get bewildered. The gross misdeeds in organizing the Commonwealth games have gravely damaged the prestige of the country. People at the helm of power are either turning a blind eye or are taking steps against the guilty as an eye wash under the pressure of the judiciary and media. The country wants to know as to what was the compulsion and which invisible hand was behind the misdemeanor of the top rung of power in a most sensitive matter like the appointment of the Central Vigilance Commissioner.

Unfortunately, the influence of politics is growing in almost every walk of life and the instances of corruption indulged in by the people in seats of power in the post independence era are constantly on the rise. After the Independence, the country has witnessed public anger against corruption resulting in powerful mass movements. The J. P. movement of 1974-75 and imposition of emergency and the mass movement triggered by the Bofors scandal in 1987-1989 culminated in the change of power at the center. But, the change does not seem to have brought about any decline in corruption. On the contrary the form and dimensions of corruption seem to have become more complex and extensive in the wake of economic liberalization. Whether it is the share scandal of 1992 or the recent 2G spectrum scandal, mind boggling figures of money are found to be involved. What needs special mention is that the people involved in these ever increasing acts of corruption are people who are highly educated and belong to the affluent class of the society. All these facts clearly indicate that there is need for further intensification and expansion of the process of man-making.

In this regard the ABPS believes that there is a dire need to organise every rung of social order on the firm foundation of value-based and morally strong conduct of life rooted in the eternal principles of Dharma. This is possible only by reorienting education-system to reflect the national ethos and serve as an effective instrument of character-building and imparting noble samskars. At the same time it is imperative for the people in high positions that they present exemplary models of conduct in their private and public life.

Apart from these reforms of far-reaching consequences, reform in the system of governance & administration and mobilising effective public opinion in favour of that, is equally important. Transparency in governance, administration through minimum and simplified regulations, judicial system based on easy access and timely dispensation of justice, elimination of black money, electoral system capable of effectively curbing the criminalisation of politics and checking the growing influence of money power are a few reforms urgently needed. It is also imperative to ensure proper security for the whistle blowers who courageously expose corruption in the present system at different levels and to have stringent penal provisions against the corrupt. Indeed the poisonous creeper of corruption is responsible for all the contemporary social ills like inflation, unemployment and black money which has also been affecting the country’s development and the internal and external security. In connection with the problem of black money, the government should acquire black money stashed in the country and outside and declare it as the nation’s asset and deploy it for developmental purposes.

The ABPS appreciates the efforts of such courageous individuals, organizations and the constitutional institutions, alert media and vigilant Judiciary for their efforts against corruption in the present challenging scenario and calls upon the countrymen to extend their active support for such noble endevours with utmost personal integrity and also nourish our traditional social institutions actively involved in character-building of our citizens.



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अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, युगाब्द 5112

दिनांक: 11, 12, 13 मार्च 2011
प्रस्ताव क्र. 2
राष्ट्रीय हितों व सुरक्षा के विरुद्ध चीनी षड़यन्त्रों को विफल करें

अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा चीन के बहु-आयामी खतरों और उसकी आक्रामक व धमकी भरी चालों के प्रति भारत सरकार के निस्तेज व्यवहार पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किये जा रहे गम्भीर सीमोल्लंघनों से सरकार सतत इन्कार कर रही है और उनके बारे में लापरवाही पूर्वक यह कह रही है कि ‘यह वास्तविक नियन्त्रण रेखा के बोध में समान दृष्टी का अभाव है’। दोनों देशों के रणनीतिक विरोधाभास को कम करके आंकते हुये चीन की विस्तारवादी व साम्राज्यवादी कुटिलताओं को उजागर करने में विफल हो रही है। यह स्थिति राष्ट्रीय हितों के लिये घातक सिद्ध हो सकती है।

अ.भा.प्र.स. सचेत करती है कि चीन व पाकिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य व असैन्य सहयोग, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गम्भीर चिंता का विषय है। स्कार्डू क्षेत्र (पाक अधिकृत कश्मीर ) में निर्माण कार्यों व काराकोरम राजमार्ग की मरम्मत की आड़ में दस हजार चीनी सैन्य बल की उपस्थिति एक गम्भीर मुद्दा है जो कश्मीर की घेराबन्दी का ही प्रयत्न है। चीन द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले अन्य चिंताजनक विषयों में पाकिस्तान को एक गीगा वाट का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र देना और बैलिस्टीक प्रक्षेपास्त्रों की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना है, जो क्षेत्र में सम्भावित नाभिकीय युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है।

हाल की कई घटनाओं में चीन के दुर्भावनापूर्ण इरादे उजागर हुए हैं। उसने यह मिथ्या आरोप लगाया है कि भारत ने अरुणाचल व सिक्किम सहित चीन की 90,000 वर्ग कि.मी. भूमि दबा रखी है। वह अपने मानचित्रों में जम्मू कश्मीर प्रदेश को भारत का अंग नहीं दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर में 1600 कि.मी. लंबी भारत-तिब्बत सीमा पर, नियंत्रण रेखा को भी नही दिखा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को भी पृथक काग़ज पर वीजा देना आरंभ कर दिया है। चीनी सैन्य टुकड़ियों ने पिछले वर्ष डेमचोक के गोम्बीर क्षेत्र में घुस कर वहाँ चल रहे निर्माण कार्य रुकवा दिये थे। नवम्बर 2009 में लद्दाख में केन्द्र प्रायोजित नरेगा योजना के अंतर्गत हो रहा सड़क निर्माण भी चीनी सेना की आपत्ति पर रोक दिया गया है। वस्तुतः चीन ने ही नियंत्रण रेखा के अंदर घुसकर हमारे क्षेत्र पर कब्जा जमाया और वहाँ सैन्य उद्देशों के लिए 54 कि.मी. लंबी सडक बनायी है।

अपने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में चीन द्वारा रचे जा रहे षड़यंत्रों को भी अ.भा.प्र.स. एक गम्भीर संकट के रूप में देखती है। अरुणाचल पर उसके द्वारा सतत जताए जा रहे दावे को भी हल्का करके नहीं आंकना चाहिये क्योंकि वहाँ चीन ने मात्र उस प्रदेश पर ही नहीं वरन् संपूर्ण पूर्वोत्तर पर दृष्टी गड़ा रखी है। हाल ही में देश की एक प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित एन.एस.सी.एन. विद्रोहियों जैसे आतंकवादी गुटों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें शस्त्रास्त्र और वित्तीय सहायता प्रदान करने में चीन की संलिप्तता के प्रमाण भी हमें उस दिशा में सतर्क करने को पर्याप्त है। एन.एस.सी.एन. के अतिरिक्त एन.डी.एफ.बी. व उल्फा विद्रोहियों को भी चीन संबल दे रहा है। यह भी गम्भीर चिन्ता का विषय है कि इस क्षेत्र में आई.एस.आई. भी चीन के साथ मिलकर काम कर रही है। देश के विभिन्न भागों में चीनी गुप्तचरों के पकड़े जाने की बढ़ती हुई घटनाओं पर प्रतिनिधि सभा अपनी चिंता व्यक्त करती है।

यह भी सुविदित है कि चीन के शासकीय शस्त्र उत्पादकों द्वारा उत्पादित शस्त्रास्त्र बांगला देश के कॉक्स बाजार जैसे अवैध अड्डों के माध्यम से भारतीय माओवादियों और अन्य आतंकवादियों तक पहुँच रहे हैं । चीन द्वारा भारत में नकली मुद्रा भेजी जा रही है। अ.भा.प्र.स. सरकार व जनता का ध्यान चीनी शासन के नियंत्रण में चलने वाले प्रसार माध्यमों के उन प्रकाशनों की ओर भी आकृष्ट करना चाहती है जिनमें भारत को 20-30 भागों में विखण्डित करने की बात कही गई है।

भारत के बाजारों में चीनी वस्तुओं के व्यापक प्रवेश से भारतीय उद्योगों पर हो रहे प्रतिकूल प्रभावों के साथ ही हमारी सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं रणनीति के लिए भी गम्भीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। अ.भा.प्र.स. चाहती है कि सरकार हमारे तंत्र में व्यापार व वाणिज्य के माध्यम से हो रही चीनी घुसपैठ को गम्भीरता से ले। सभी नागरिक देशभक्ति का परिचय देते हुए चीनी वस्तुओं के उपयोग से बचें।

अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा भारत सरकार व देशवासियों का ध्यान दक्षिण मध्य तिब्बत क्षेत्र में नदियों के जल का प्रवाह मोड़ने के चीनी खतरे की ओर आकृष्ट करना चाहती है। अपने इस प्रयास द्वारा चीन तिब्बत स्थित कैलाश-मानसरोवर से निकलने वाली सिन्धु व ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के जल पर भारत, नेपाल, भूटान, बांगला देश, म्याँमा व थाईलैण्ड जैसे देशों के न्यायोचित अधिकार का हरण कर रहा है। जल प्रबंधन के विषय में चीन के अतिगोपनीयता वाले रुख के कारण वर्ष 2007 में जल संबंधी मुद्दों का हल ढूंढ़ने के लिए स्थापित की गई भारत-चीन संयुक्त प्रणाली भी अवरुद्ध हो गई है। हमारे दो प्रदेश - हिमाचल व अरुणाचल में अचानक बाढ़ से तबाही हुई। उस समय यह संदेह उत्पन्न हुआ कि इसका कारण जल प्रवाह में चीन द्वारा की गई छेड़छाड़ है। हमारे इंजीनियरों को नदी की ऊपरी धारा का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रतिनिधि सभा सरकार को सचेत करना चाहती है कि यदि इस विवाद का समाधान तत्काल नहीं ढूंढ़ा गया तो दोनों देशों के बीच इसे लेकर गम्भीर संकट उत्पन्न हो सकता है।

प्रतिनिधि सभा सरकार से आग्रह करती है कि अपने पड़ोस में ही नहीं अपितु अफ्रीका एवं पश्चिम एशिया जैसे रणनीतिक दृष्टी से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी चीन की बढ़ती सैनिक व कूटनीतिक शक्ति की तरफ ध्यान दे। चीन अपनी 31 लाख सेना का अत्याधुनिक शस्त्र व प्रौद्योगिकी के साथ तीव्र गति से आधुनिकीकरण कर रहा है। चीन तिब्बत, नेपाल व भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों तथा रेल लाईनों का जाल बिछा चुका है। हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन आज एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया है। उत्तर कोरिया, सूडान सहित अनेक देशों के उन्मत्त तानाशाह शासकों के साथ चीन के गहरे संबंध हैं। चीन के रणनीतिकारों का यह विचार खतरनाक है कि चीन को किसी भी परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के विरुद्ध अपनी सुरक्षा के नाम पर आणविक हमले का प्रथम अधिकार सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे चुनौतीपूर्ण परिदृष्य में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा सरकार का आवाहन करती है कि:

1 चीन द्वारा भारत की कब्जा की गई एक-एक इंच भूमि को वापस लेने के सन् 1962 के संसद के सर्व सम्मत संकल्प को दोहराया जाए।

2 हमारी सेना के शीघ्र आधुनिकीकरण एवं सैन्य ढांचागत सुविधाओं के उन्नयन के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएँ। इस हेतु सीमांत क्षेत्रों में अधिसंरचना का निर्माण करने पर विशेष बल दिया जाए। सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास अभिकरण (एजेन्सी) के गठन पर विचार किया जाना चाहिए जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के गाँवों से लोगों का पलायन भी रुक सके।

3 विश्व के समक्ष चीन के मनसूबों को उजागर करने के लिए आक्रामक कूटनीति का उपयोग किया जाए। आसियान व संयुक्त राष्ट्र सहित सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस दृष्टी से कुशल उपयोग हो।

4 भारत के बाजार में चीनी उत्पादकों को खुले खेल की अनुमति न दी जाए। खिलौने, मोबाईल तथा अन्य प्रकार के चीनी उत्पादों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। सीमावर्ती दर्रो के माध्यम से किये जा रहे अवैध व्यापार दृढ़ता-पूर्वक रोका जाना चाहिए।

5 वीजा नियमों का कठोरता से पालन किया जाय तथा भारत में कार्यरत चीनी नागरिकों पर सतर्क दृष्टी रखी जाए।

6 रणनीतिक दृष्टी से महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं संवेदनशील इलाकों में चीनी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति न दी जाए।

7 नदी जल प्रवाह को रोकने के अवैध चीनी प्रयासों के विरुद्ध म्याँमा व बांगला देश जैसे नदी तटीय देशों को एकजुट किया जाए।


English version


Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha, Yugabda 5112

March 11-13, 2011
Puttur (Karnataka)
Defeat Chinese Designs against

our National Interests and Security

The Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha expresses serious concern over the growing multi-dimensional threat from China and the lackluster response of the Government of Bharat to its aggressive and intimidator tactics. Casual attitude and perpetual denial of our Government in describing gross border violations by the Chinese People's Liberation Army as a case of 'lack of common perception on the LAC', attempts to underplay the severe strategic dissonance between the two countries and failure to expose the expansionist and imperialist manouvers of China can prove fatal to our national interests.

The ABPS cautions that the growing civilian and defence ties between China and Pakistan are a matter of grave concern to our national security. Presence of the 10,000-strong Chinese Army in Skardu ( PoK) in the guise of construction works and repairs to Karakoram highway is a serious issue as it allows China to encircle Kashmir . Other issues of concern that best exemplify Chinese' assertiveness include its offer to export one - Gigawatt (GW) nuclear plant and transfer of ballistic missile technology to Pakistan thus precipitating potential nuclear conflict in the region.

The malafide intentions of China are conspicuous in a number of recent developments. It has falsely charged Bharat of occupying 90,000 sq. km of its territory (including Arunachal Pradesh and Sikkim); It is excluding the state of J&K from Bharat in its maps; It is also excluding 1600 KM-long border in J&K from the LAC on the Tibet-Bharat border; It has initiated issuing paper visas for Bharatiya citizens from J&K besides citizens from Arunachal Pradesh. The Chinese troops entered Gombir area in Demchok region last year and threatened the civilian workers to stop construction work. In November 2009, a road project under Centrally-sponsored National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) in Ladakh, was stopped after objections were raised by the Chinese Army. Infact, it is China which has encroached upon our territory inside the LOC in that region and constructed a 54 km long road for military purposes.

The ABPS sees potential danger from the Chinese machinations in our North East. Its continued claims over Arunachal Pradesh shouldn't be taken lightly as it has set its eyes not only on that state but on the entire North East. Recent expose' in a leading Bharatiya weekly about the extent of the involvement of China in arming, encouraging and funding insurgent groups like the NSCN should awaken us to this danger. Besides NSCN insurgents other insurgent groups in the North East like the NDFB, ULFA etc also get patronage from China. It is also a matter of serious concern that the ISI too is operating in cahoots with China in this region. The A.B.P.S. expresses concern over the growing number of cases of Chinese spies being arrested in different parts of the country.

It is well-known that the weapons from the Chinese government weapon manufacturers find their way to the Maoists and other terrorist groups in Bharat through illegal weapon ports like Cox Bazar in Bangladesh. Fake currency also is being pumped into Bharat from China. The ABPS wants to draw the attention of the Government and people to the occasional publications in the officially-controlled Chinese media about dismembering Bharat into 20-30 pieces.

Penetration of Chinese goods into Bharatiya market is affecting our manufacturing industry adversely besides posing a serious challenge to our security, health, environment and strategic concerns. The ABPS wants the Government to tackle this issue of China's penetration into our system through trade and commerce with utmost seriousness. All citizens should refrain from using Chinese products as an expression of patriotism.

The ABPS wants to draw the attention of our government and countrymen to the threat from China in the form of diversion of river waters in the South Central Tibetan region. In the process it would be robbing lower riparian states like Bharat, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and Thailand of their right to the waters from rivers like Brahmaputra and Sindhu which originate from Kailash - Manasarovar in Tibet. Joint mechanism established in 2007 between Bharat and China to oversee water related issues remain dysfunctional mainly due to the utmost secrecy maintained by China in its water management plans. Two of our states i.e. Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh were hit by flash floods and it was suspected at that time that these floods were due to some form of interference in the river flow by the Chinese. Our engineers were not allowed to inspect the upper streams of the river by the Chinese government. The ABPS warns the government that unless the issue is addressed immediately the situation may lead to serious crises between the two countries.

The ABPS urges our Government to take note of the expanding military and diplomatic might of China not only in the immediate neighbourhood but also in the strategically important regions like Africa and the West Asia. China's 3.1 million strong Army is being rapidly modernized with newer weapons and technology. It has built all-weather roads and extended railway network along Tibet, Nepal and Bharat border. China today is a formidable player in the Indian Ocean region. It is establishing contact with all kinds of renegade dictators in the world including the North Korean and Sudanese dictators. Its strategic experts are propounding such disdainfully dangerous theories like Preventive Use of Nuclear Weapons suggesting that China should reserve the right of first attack against any nuclear power with nuclear weapons as a preventive measure.


In such a challenging scenario the ABPS calls upon the government to:


1. Reiterate the Parliament’s unanimous resolution of 1962 to get back the territory acquired by China to the last inch.

2. Take effective measures for rapid modernization and upgradation of our military infrastructure. Special focus should be on building infrastructure in the border areas. Towards that, constitution of a Border Region Development Agency should be considered which would help prevent the migration of the people from the border villages.

3. Use aggressive diplomacy to expose the Chinese' designs globally. Use all fora including ASEAN, UN etc for mobilizing global opinion.

4. Disallow Chinese manufacturing industry free run in our markets. Prohibit Chinese products like toys, mobiles, electronic and electrical goods etc. Illegal trade being carried out through the border passes must be curbed with iron hand.

5. Follow strict Visa norms and maintain strict vigil on the Chinese nationals working in Bharat.

6. Restrict the entry of Chinese companies in strategic sectors and sensitive locations.

7. Mobilize the lower riparian states like Myanmar, Bangladesh etc to tell China to stop their illegal diversion of river waters.

Last Updated ( Sunday, 13 March 2011 )
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