54thousand flood affected people served relief by UBSS in 36 blocks of 12 districts: Gopal Mahapatra

54thousand flood affected people served relief by UBSS in 36 blocks of 12 districts: Gopal Mahapatra
BBSR(visakeo)- Flood’s fury in Mahanadi and other rivers has wreaked havoc in Orissa. In this time of natural disaster Utkal Bipanna Sahayata Samiti (UBSS) came forward to help the affected people. Utkal Bipanna Sahayata Samiti has actively worked in 205 villages of 36 different blocks in 12 different districts affected by the floods. It has served cooked and dry food to around 53,849 people and supplied around 85,000 water pouches. Along with this, biscuit packets, chuda, jaggery, candles, match boxes and cow feed were also supplied. Cleaning activities were carried out in seventeen different places by people belonging to seven different voluntary organizations, told Gopal Mahapatra, Rashtriya Swayamsebak Sangha State General Secretary in a press meet organized at redcross Bhawan, BBSR today.

More than 450 volunteers worked day and night for over two weeks among the affected people in 205 villages of 36 blocks in the districts of Puri, Khordha, Nayagarh, Katak, Kendrapada, Jagatsinghpur, Jajpur, Bhadrak, Kendujhar, Angul, Sambalpur and Bargarh. The number of beneficiaries exceeds 55 thousand. About 54 thousand people were supplied cooked food, dry food and fodder for cattle. More than 3500 people were benefitted from health services made available by the UBSS. A team of seven doctors and seven Para medical staff are still working among the affected people in the interior parts of Kendrapada and Jajpur district. The most remarkable service rendered by the dedicated workers of the Samiti was that they supplied nearly 4 thousand bottles of drinking water among those surrounded by dirty water after collecting the empty bottles from different places. This is a service for which the administration had already expressed its inability to do anything.

In the ensuing days, the Samiti has chalked out a plan to provide more health and sanitation services on priority basis as quick fix against the after effect of the flood. Distribution of clothes to the needy will also be carried out on priority basis. In the long run the Samiti has planned to provide study materials to the needy students as well as promote animal husbandry among the rural folk.

In these hours of crisis, Utkal Bipanna Sahayata Samiti has come forward to serve the distressed as it has been doing since 1982. UBSS treasurer Mr Santosh Nanda appealed everyone for their support, cooperation and participation to normalize the situation and restore the normal life.
We appeal to all individuals, sections and organizations of the Society irrespective of caste, creed and religion to come forward and help the ill-affected. We need all kinds of support from you.
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54thousand flood affected people served relief by UBSS in 36 blocks of 12 districts

Relief work by Utkala Bipanna Sahayata Samiti (UBSS) for flood affected people


The Utkal Bipanna Sahayata Samiti (UBSS) was established in 1982 as a voluntary Organization to serve the destitute. It is registered under the Societies Registration Act XXI of 1860, India bearing registration No. 18869/9 of 1982-83.
The UBSS is a network of dedicated volunteers drawn from varied walks of life. It works with many other like-minded organizations from where it gets disciplined work force to carry out rescue, relief and rehabilitation work in a systematic way.
It made its first valued contribution in the aid of flood affected people of the state Orissa in the year 1982 itself. Since then it has been working for the social welfare & upliftment of the downtrodden and underprivileged.
Be it flood, cyclone, famine, sunstroke or any form of natural calamity or accidents, the dedicated volunteers of UBSS have fought against all odds to reach the people in their hours of crisis.
Utkal Bipanna Sahayata Samiti at 2011 Flood Relief
Utkal Bipanna Sahayata Samiti has been involved in relief work during the recent floods. UBSS has actively worked in 205 villages of 36 different blocks situated in 12 different districts affected by the floods. It has served cooked and dry food to around 53,849 people and supplied around 85,000 water pouches.

Along with this, victuals like biscuit packets, chuda (flattened dry rice pellets), jiggery; articles for daily use like candles, match boxes and even cow feed were also distributed. Sanitation activities were carried out in twenty-one different places by people belonging to seven different voluntary organizations.
More than 450 volunteers worked day and night for over two weeks among the affected people in 205 villages of 36 blocks in the districts of Puri, Khordha, Nayagarh, Katak, Kendrapada, Jagatsinghpur, Jajpur, Bhadrak, Kendujhar, Angul, Sambalpur and Bargarh. The number of beneficiaries exceeds 55 thousand. About 54 thousand people were supplied cooked food, dry food and fodder for cattle. More than 3500 people were benefitted from health services made available by the UBSS. A team of seven doctors and seven Para medical staff are still working among the affected people in the interior parts of Kendrapada and Jajpur district. The most remarkable service rendered by the dedicated workers of the Samiti was that they supplied nearly 4 thousand bottles of drinking water among those surrounded by dirty water after collecting the empty bottles from different places. This is a service for which the administration had already expressed its inability to do anything.

In the ensuing days, the Samiti has chalked out a plan to provide more health and sanitation services on priority basis as quick fix against the after effect of the flood. Distribution of clothes to the needy will also be carried out on priority basis. In the long run the Samiti has planned to provide study materials to the needy students as well as promote animal husbandry among the rural folk.
Statistics of Seva Work as Flood Relief:

District No. of Block No. of Village No. of Beneficiary Karyakarta
Total Food Health
Sambalpur 02 05 1225 1225 - 15
Bargada 02 02 500 500 - 10
Angul 02 03 420 420 - 32
Khordha 02 17 509 - 509 13
Puri 05 85 11331 10119 1212 158 X 5days
Nayagada 01 02 150 150 - 05
Katak 05. 13 2224 1735 489 54 X 5days
Kendrapada 04 12 5740 5000 740 26 X 4days
Jajpur 05 18 10600 10600 - 56 X 5days
Bhadrak 05 15 7900 7900 44 X 8days
Kendujhar 01 12 8200 8200 - 15 X 4days
Jagatsinghpur 02 21 8542 8000 542 36 X 5days
Total 36 205 57385 53849 3536 459


AN APPEAL
In these hours of crisis, Utkal Bipanna Sahayata Samiti has come forward to serve the distressed as it has been doing since 1982. We need your support, cooperation and participation to normalize the situation and restore the normal life.

We appeal to all individuals, sections and organizations of the Society irrespective of caste, creed and religion to come forward and help the ill-affected. We need all kinds of support from you.

Secretary
Utkal Bipanna Sahayata Samiti
Donation can be given in the Account No:024010100043982, AXIS BANK, SATYANAGAR, BHUBNESWAR in favor of UTKAL BIPANNA SAHAYATA SAMITI, BHUBANESWAR.
You can send Cheque / Draft / Cash / Materials in the name of “Utkal Bipanna Sahayata Samiti” to the following address
Utkal Bipanna Sahayata SamitiPlot No-41, Sector-A, Zone-D, Mancheswar Industrial EstateBhubaneswar-751 010, Odisha
Donations given to Utkal Bipanna Sahayata Samiti shall qualify for deduction U/S 80G of the Income Tax Act, 1961 (vide letter No.-ITO (Tech)/80G-160/2006-07, Dt. 09.05.2007, valid up to assessment year 2010-2011 & onwards ) in the hands of Donors.

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Communal violence Bill draws ire

Communal violence Bill draws ire
B. S. Raghavan

I am not one of those who look upon the National Advisory Council (NAC), functioning under the UPA Chairperson, Ms Sonia Gandhi, as an extra-Constitutional authority, enjoying power without responsibility, and meddling with matters falling within the legitimate functions of the Government.

I think it is performing the useful role of taking up for advance policy planning issues and contingencies which the Government, because of the day-to-day pressures, has been unable to address, or may have overlooked.

The risk of stirring up hornets' nests is inherent in such proactive efforts. The NAC finds itself in one such predicament for coming up with the Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill. In sheer scope and volume, it is a remarkable piece of work, extending to 66 pages, containing 138 sections, four schedules and four appendices, and leaving nothing to chance.

It is under attack principally on two fronts. The first is on the ground of violation of the federal structure of the Constitution and vesting the Centre with a wide range of powers to exercise control over States in the domain of law and order which squarely falls within their ambit.

The second objection originally raised by the BJP, and now supported by the likes of the Bihar Chief Minister, Mr Nitish Kumar, and Tamil Nadu Chief Minister, Ms Jayalalithaa, is that it is likely to foment distrust between the majority and minority religious communities and create among the people at large an impression that it is the majority community that is invariably responsible for outbreaks of communal violence.

SWEEPING AUTHORITY

In Ms Jayalalithaa's opinion, Central and State authorities may exploit it “to vent frustrations on vulnerable persons, or wreak vengeance against any group that is outspoken or critical” and that the Bill will not “even remotely achieve its desired objective”.

A close reading of the NAC's draft Bill is certain to confirm these apprehensions which are based on sound reasoning. It doubtless upsets the delicate balance in the powers of the Centre and the States, by giving sweeping authority to the former in certain situations to over-ride the latter, virtually obliterating the States as Constitutional entities.

For instance, the occurrence of organised communal and targeted violence (a new concept introduced in the Bill) within a State shall constitute “internal disturbance” within the meaning of Article 355 of the Constitution and the Central Government can then practically take over the State administration for as long as the “internal disturbance” continues in its subjective judgment.

Likewise, the Bill makes it “the duty” of the Centre, the States and the Union Territories to carry out the directives of the National Authority for Communal Harmony, Justice and Reparation proposed to be established.

NEBULOUS

The Bill has also put in problematic definitions with a whole host of subjective elements liable to subjective or biased interpretation and vitiating relations between communities. Take the definition of “hostile environment against a group”: The word ‘group' has been given the connotation of “a religious or linguistic minority, or Scheduled Castes and Scheduled Tribes” and ‘hostile environment' is said to mean creation of an intimidating or coercive environment when a person belonging to the group is subjected to humiliation and harassment, denial of livelihood, deprivation of fundamental rights, or eviction from place of residence.

Going a step further, the Bill has also conceived of “hate propaganda” as a new offence in the nature of acts inciting hatred, causing clear and present danger of violence against a group or persons belonging to that group. The expressions used are so very nebulous that a person can be hauled up for almost anything done or said by way of criticism of a religious minority or members of SC or ST and made to face severe punishment.

The Bill bristles with many such examples. The Government will be doing itself and the people a great service by shelving the Bill or at the most, placing it before the Inter-State Council for advice after it is given an intensive scrutiny by a team of dispassionate Constitutional experts.

http://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/b-s-raghavan/article2444833.ece

B. S. Raghavan joined the West Bengal IAS cadre in 1952 and was the Commissioner of various Departments. He also served as the Chief Secretary of Tripura. He was Director, Political and Security Policy Planning in the Union Home Ministry and the Secretary, National Integration Council during the period of the first four Prime Ministers. He was a US Congressional Fellow and Policy Adviser to UN (FAO), and Chairman of three UN Committees. He has been chief executive of four major public sector enterprises. He is now a columnist and author, connected with social service and educational organisations.




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VSK JAIPUR
B-19, PATHEY BHAWAN,
NEW COLONY, JAIPUR

Lachar Nigrani ki taiyaari.j

October se shuru hogi Rammandir nirman karyshala.

Goushala - JP Group aur kisanon mein thani

Govt stops VHP meet in Govindgarh

शिक्षकों को आदर्श समाज गठन का सूत्रधार

Sep 19,
राउरकेणला, visakeo
गुणात्मक शिक्षा के विकास के लिए अच्छे शिक्षकों की जरूरत होती है पर विभिन्न वर्ग में शिक्षकों की नियुक्ति से यह प्रक्रिया बाधित हो रही है। निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन, खारबेल नगर के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि संघ के प्रदेश सचिव कमलाकांत त्रिपाठी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के पढ़ाई के साथ साथ मध्याह्न भोजन, विभिन्न सर्वेक्षण व चुनाव में नियोजित करने पर शिक्षा के स्तर में गिरावट आने की बात कही।

मुख्य अतिथि श्री त्रिपाठी ने कहा कि केन्द्र सरकार 6000 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पीपीपी में 111 स्कूल शामिल किये गये हैं। सर्व शिक्षा अभियान की ओर से मिलेनियम डेस्टीनेशन गोल को हासिल करने के लिए 2020 में संप्रसारित किया गया है। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए शिक्षा सचिव का निर्देश प्रगति पर होने की बात उन्होंने कही। उन्होंने शिक्षकों को आदर्श समाज गठन का सूत्रधार बताया और इसके लिए उन्हें अपने कर्तव्य के निर्वहन का आह्वान किया।

राज्य में बाढ़ से 38 लोगों की मौत

राज्य में बाढ़ से हुई मौत की संख्या 38 तक पहुंची
भुवनेश्वर(visakeo)- राज्य में बाढ़ से 38 लोगों की मौत होने की पुष्टि सरकार की ओर से की गई है। मगर विभिन्न स्थानों से आ रही रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या और बढ़ सकती है।

बाढ़ में 19 जिलों के 96 ब्लाक के अंतर्गत 1067 ग्राम पंचायत के 4318 गांव और 20 शहरांचल के 143 वार्ड के 30 लाख 97 हजार 477 व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 389 मवेशियों की मौत हो चुकी है। 2 लाख 87 हजार 868 हेक्टयर जमीन में फसल नष्ट होने की पुष्टि सरकार की ओर से की गई है।

वन बंधु परिषद राउरकेला चाप्टर का वार्षिकोत्सव

वन बंधु परिषद राउरकेला चाप्टर का वार्षिकोत्सव अग्रसेन भवन में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ओसीएल के पूर्णकालिक निदेशक डीडी अटल ने कहा कि वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की सेवा करना सराहनीय कार्य है। वन बंधु परिषद ने वनवासियों के शैक्षिक, स्वास्थ्य, धार्मिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए किये जा रहे कार्यो में सभी से आगे आने का आह्वान किया।

अग्रसेन भवन में आयोजित समारोह में वन बंधु परिषद के राष्ट्रीय संयोजक आरआर काबरा व मांगेलाल जैन भी उपस्थित थे। उन्होंने राउरकेला चाप्टर के सेवा कार्य की सराहना की। वन बंधु परिषद द्वारा जिले में 110 एकल विद्यालय चलाये जा रहे हैं जिसमें से राउरकेला चाप्टर के अधीन 90 एकल विद्यालय हैं। उन्होंने बताया कि परिषद राष्ट्रीय स्तर पर 30 हजार गांवों में विभिन्न सेवा कार्य किये जा रहे हैं। आगामी दो तीन साल में एक लाख गांवों तक सेवा कार्य पहुंचाने की बात कही। उन्होंने बताया कि वनवासी ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य सेवा मुहैया कराने के लिए संगठन की ओर से कई कदम उठाये जा रहे हैं एवं इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम में वनबंधु परिषद महिला समिति का गठन का भी निर्णय लिया गया जिसकी अध्यक्ष विजय लक्ष्मी अग्रवाल को बनाया गया है। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने किया जबकि संपादकीय पाठ सचिव संजय रुगटा ने किया। समारोह में ग्राम समिति के अनुभव खेतान, डा. अनिल सिंह समेत अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। अंत में अरुण अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। शांति पाठ सुदर्शन गोयल के द्वारा कराया गया। इस मौके पर संस्था के द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न एकल विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

भाजपा महिला मोर्चा का सदस्य संग्रह अभियान

भाजपा महिला मोर्चा का सदस्य संग्रह अभियान
राउरकेला: जिला भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सदस्य संग्रह अभियान तेज करने का निर्णय लिया गया है। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शिवानी देव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जयंती पड़िहारी तथा केंद्रीय महिला मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य आरजी रणा ने शामिल होकर सदस्यता अभियान बूथ स्तर से शुरू करने पर जोर दिया।

इस अभियान के तहत प्रत्येक ब्लाक में सदस्य संग्रह करने के लिए महिला मोर्चा की ओर से प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं यह सदस्यता अभियान आगामी दो अक्टूबर तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके समेत पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर सदस्यता अभियान की देखरेख करने का निर्णय लिया गया है। इस कमेटी में जिलाध्यक्ष शिवानी देव, प्रमिला दाश, प्रमिला सोना, कोईली भगत तथा कल्पना लेंका को शामिल किया गया है। इस बैठक में अन्य लोगों में स्मिता नायक, अनुसूईया लोधी, बासंती सुबुद्धि, आशा नायडू, संगीता किसपोट्टा आदि उपस्थित थे।

हिन्दी शुद्ध व सुलेख प्रतियोगिता

हिन्दी शुद्ध व सुलेख प्रतियोगिता
राउरकेला : गायत्री परिवार व केटीसी की ओर से हिंदी दिवस के मौके पर हिन्दी स्पीड राइटिंग, शुद्ध, सुलेख व जैसी करनी वैसी भरनी विषय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें डेढ़ सौ से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। केटीसी की ओर से मिश्रा लेन डेली मार्केट में छठवें साल इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें अधिकांश दसवीं कक्षा के विद्यार्र्थी शामिल हुए। प्रिंसिपल विनोद कुमार रजक उर्फ बाबी सर के प्रयास से हिन्दी के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सरस्वती शिशु मंदिर में लगा विज्ञान मेला

राउरकेला,

शिवाजी मार्ग स्थित सरस्वती शिशु विद्यामंदिर परिसर में संकुल स्तरीय विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा 110 आकर्षक व शोधपरक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किये गये। अतिथियों ने परियोजनाओं का अवलोकन किया एवं इसकी सराहना की। इस मौके पर श्रेष्ठ प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत किया गया।

विज्ञान मेला का उद्घाटन स्कूल के कोषाध्यक्ष अक्षय कुमार दास ने किया। उनके साथ प्रधानाचार्य गोविंद चंद्र मिश्र भी उपस्थित थे। नौवीं व दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा मेथमेटिकल, ज्वालामुखी, क्विज बोर्ड संबंधित मॉडल प्रस्तुत किये गये जबकि छठवीं, सातवीं, आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा शक्ति के स्रोत एवं इसके संरक्षण विषय पर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किये गये। चौथी व पांचवीं तथा शिशु वर्ग के द्वारा भी अलग अलग विषय पर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया। अतिथियों ने प्रोजेक्ट का अवलोकन करने के बाद श्रेष्ठ प्रोजेक्ट का चयन किया। इसमें विभिन्न वर्ग में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। बच्चों में विज्ञान व खोज के प्रति जिज्ञासा जगाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

श्रद्धा से पूजे गए शिल्पदेव

श्रद्धा से पूजे गए शिल्पदेव
राउरकेला,visakeoसंवाददाता :

इस्पात नगरी राउरकेला में निर्माण के देवता व वास्तुदेव भगवान विश्वकर्मा की पूजा की धूम है। एक ओर जहां वाहन रखने वाले हर घर में इनकी पूजा हुई वहीं कारखानों से लेकर अस्पतालों तक में समारोह पूर्वक विश्वकर्मा पूजा की गई। देवगांव डंपिंग में विश्वकर्मा मेला लगा जिसका उद्घाटन सांसद हेमानंद विश्वाल ने किया। हालांकि स्पंज, फर्नेस उद्योगों व गैरेजों में विश्वकर्मा पूजा का रंग फीका रहा।

उड़ीसा की औद्योगिक राजधानी इस्पात नगरी राउरकेला में चहुंओर विश्वकर्मा पूजा की धूम है। पानी आपूर्ति करने वाली संस्था पीएचईडी के विभिन्न कार्यालयों, दर्जन भर से अधिक विद्युत कार्यालयों उदितनगर, डेलीमार्केट, टैक्सी स्टैंड आदि में पंडाल बनाकर विभागीय कर्मचारियों ने विश्वकर्मा पूजा की। आरएसपी की दो दर्जन से अधिक इकाइयों में इनकी पूजा हुई। नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 व 6 स्थित इंडस्ट्रीयल इस्टेट के विभिन्न कारखानों, औद्योगिक अंचल कलुंगा, आईडीसी, वेदव्यास से लेकर राजगांगपुर, सुंदरगढ़, कुआरमुंडा, बीरमित्रपुर के बड़े बड़े कलकारखानों में छुट्टी रही और प्रबंधन के अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ मिलकर भगवान विश्वकर्मा की आराधना की। वेदव्यास में विश्वकर्मा पूजा के दिन मेला सा माहौल रहा। इस्पात जेनरल अस्पताल, आईजीएच में विभिन्न तकनीकी विभागों के कर्मचारियों ने अस्त्रोपचार में उपयोग आने वाले औजारों के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई जिसमें चिकित्सक भी बढ़चढ़कर शामिल हुए। राउरकेला ट्रक मालिका संघ व टीपर एसोसिएशन के कार्यालय में भी धूमधाम से पूजा हुई। भारी वाहनों से लेकर छोटे वाहनों के गैरेज तथा साइकिल मरम्मत करने वाली दुकानों में भी मजदूर छुट्टी पर रहे और यहां विश्वकर्मा की पूजा हुई। स्क्रैप के खरीददार नहीं मिलने से गैरेजों में पूजा का रंग फीका रहा। डेढ़ महीने से फर्नेस उद्योग बंद पड़ा है और स्पंज संयंत्र में लौह अयस्क के अभाव में संकट के बादल मंडरा रहे हैं जिससे इन स्थानों पर भी पूजा फीकी रही।

हिन्दी को व्यवहारिक बनाएं : साहा

राउरकेला, Visakeo संवाददाता :

हिन्दी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के साथ साथ व्यवहारिक भाषा के रूप में प्रयोग के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। यह काम कठिन नहीं है बल्कि केवल ठान लेने की जरूरत है। दूर संचार भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित हिन्दी पखवाड़ा के समापन समारोह में मुख्य अतिथि आरएसपी के पूर्व राजभाषा अधिकारी मधुसूदन साहा ने यह बात कही।

दूर संचार भवन परिसर में बीएसएनएल की ओर से आयोजित हिन्दी पखवाड़ा के समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री साहू ने हिन्दी की दशा और दिशा पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर विशेष अतिथि दीपिका इंग्लिश स्कूल के अध्यापक अरविंद सिंह ने भी हिन्दुस्तान में हिन्दी की उपेक्षा एवं हिन्दी दिवस मनाने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता इस्पात कालेज में हिन्दी विभाग के प्रोफेसर डा. संतोष कुमार श्रीवास्तव ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं पर करने पर जोर दिया। उन्होंने हिन्दी को संस्कृति का वाहक बताया और कहा कि अंग्रेजी के अनुसरण से संस्कृति में विकृति आ रही हैं। संयुक्त परिवार पर विश्वास रखने वाले अब अपने बुजुर्गो से दूर हो रहे हैं। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण से राष्ट्र की प्राचीन व श्रेष्ठ संस्कृति को खतरा उत्पन्न होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी प्रधान देशों में हिन्दी भाषी भले ही बस गये हैं पर उन्हें दोयम दर्जे का मना जाता है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में भी हिन्दी की अहम भूमिका है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दूर संचार जिला के महाप्रबंधक भरत कुमार जोग ने की। हिन्दी दिवस पर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व उनके बच्चों के बीच हिन्दी वाक, लेखन व काव्यपाठ का आयोजन किया गया एवं समापन समारोह में मुख्य अतिथि के हाथों सभी को पुरस्कृत किया गया।

शिविर में सात सौ मरीजों का इलाज

शिविर में सात सौ मरीजों का इलाज
राउरकेला,visakeo मार्श शिखर सोसाइटी व उत्कलमणि गोपबंधु होम्योपैथिक कालेज अस्पताल की ओर से नगरपालिका के वार्ड नंबर 13 अंतर्गत टिंबर कालोनी आंगनबाड़ी सेंटर में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें विभिन्न रोगों के मरीजों का इजाज करने के साथ साथ सात सौ से अधिक लोगों को डेंगू, मलेरिया व चिकुनगुनिया प्रतिरोधक दवा प्रदान किया गया।

टिंबर कालोनी में लगे शिविर में होम्योपैथिक कालेज अस्पताल के डा. ज्ञान रंजन गिरी, प्रिंसिपल डा. एसके राउत, पार्षद प्रमिला दास बतौर अतिथि उपस्थित थे। उन्होंने बस्ती क्षेत्र में इस तरह का शिविर लगाकर लोगों को चिकित्सा के प्रति जागरूक करने की सराहना की। चिकित्सा शिविर पूर्वाह्न 10 से लेकर अपराह्न 2 बजे तक चला। इसमें टिंबर कालोनी के विभिन्न बस्तियों के महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। शिविर में होम्योपैथिक कालेज के मेडिकल आफिसर डा. ज्ञानरंजन गिरी, डा. भरत भूषण दास डा. नीलमाधव स्वाई, डा. प्रत्यूष प्रियदर्शिनी डा. शुभश्री साहू, डा. स्वाति सरिता नायक, डा. शुभेन्दु दास एवं अन्य चिकित्सकों ने मरीजों का इलाज करने के साथ ही उन्हें दवा दिया। इस शिविर के आयोजन में मार्श शिखर सोसाइटी के सचिव डीएन कुमार, कोषाध्यक्ष रंजू सिंह, संयुक्त सचिव करुणा वार्ला, कार्यकारिणी सदस्य विशाखा महतो, एमके महतो, शिशिर शर्मा, राजेश यादव, पातरास वार्ला समेत अन्य लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इस शिविर में आंगनबाड़ी सेविका मनोरमा नंदी, सत्यभामा समेत अन्य लोगों ने भी सहयोग

नाकामी की स्वीकारोक्ति

नाकामी की स्वीकारोक्ति
गृहमंत्री पी. चिदंबरम की यह स्वीकारोक्ति कि आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकार उतना काम नहीं कर पाई जितना उसे करना चाहिए था, चिंतित और साथ ही सवाल खड़े करने वाली है। पहला सवाल यही उठेगा कि जब उनके साथ-साथ प्रधानमंत्री भी यह मान रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को आतंकवाद की चुनौती मिल रही है तब फिर उससे निपटने के लिए निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? इसके पहले गृहमंत्री ने नक्सलियों को सबसे खतरनाक मानते हुए कहा था कि वे देश की अस्मिता के लिए खतरा बन गए हैं और उनकी हिंसा में कोई कमी नहीं आई है। बावजूद इसके उनका यह भी कहना था कि नक्सलवाद से निपटने की जिम्मेदारी मूलत: राज्यों की है। इस सबसे यही स्पष्ट होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें न तो आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार हैं और न ही नक्सलवाद से। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती कि इन दोनों खतरों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के स्थान पर मजबूरियों का रोना रोया जा रहा है। इसी कारण आतंकवाद के साथ-साथ नक्सलवाद भी बेकाबू हो रहा है। यह अच्छी बात है कि नक्सलवाद और आतंकवाद पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री एक स्वर में बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनके वक्तव्यों में नया क्या है? ये दोनों खतरे नए नहीं हैं, लेकिन उन पर चिंता इस तरह जताई जा रही है जैसे उनके बारे में कुछ नए खुलासे अभी हुए हों? कहीं इसका कारण जनता का ध्यान महंगाई और भ्रष्टाचार से हटाना तो नहीं है? यह संदेह इसलिए, क्योंकि सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर उठे सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रही है।

यह जगजाहिर है कि नक्सलवाद ने देश के लगभग पूरे खनिज बहुल इलाकों को चपेट में ले लिया है। भारतीय गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह पर उतारू नक्सली अपनी उस विचारधारा से पूरी तरह भटक चुके हैं जो आदिवासियों को न्याय दिलाने के नाम पर शुरू की गई थी। आज नक्सली संगठन वन एवं खनिज संपदा पर कब्जा करने वाले माफिया बन गए हैं। नक्सलियों के इरादों से परिचित होते हुए भी राज्य सरकारें उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं और अब केंद्र सरकार उनके समक्ष खुद को असहाय सा दिखा रही है। नक्सली अपनी पैठ लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने ऐसे कोई कानून नहीं बनाए हैं जिनसे उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा सके। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातियों के विकास के लिए जो तमाम योजनाएं बनाई गई हैं वे नक्सलवाद की कमर नहीं तोड़ पा रही हैं। केंद्र के पास इस सवाल का जवाब नहीं कि पाबंदी के बावजूद नक्सली संगठन क्यों ताकतवर होते जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं नक्सली संगठन राजनीतिक दलों से मिलकर अपने को और मजबूत कर रहे हैं? यह आशंका इसलिए, क्योंकि दशकों के प्रयास के बावजूद नक्सली संगठनों का दबदबा कम होने का नाम नहीं ले रहा। चुनावों के समय नक्सली क्षेत्रों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपने जो उम्मीदवार खड़े करते हैं उनमें से अनेक नक्सलियों का समर्थन पाने की कोशिश में रहते हैं। तमाम स्थानीय राजनेता तो नक्सलियों से गुपचुप गठजोड़ भी कर लेते हैं। इस सबसे शीर्ष पर बैठे राजनेता अनजान नहीं हो सकते, लेकिन वे आंखें बंद किए हुए हैं। यह ठीक नहीं कि जो स्थानीय राजनेता नक्सलियों से नरमी बरत रहे हैं उनसे ही यह कहा जाए कि वे नक्सली क्षेत्रों की जनता का दिलोदिमाग जीतने की कोशिश करें। इस तरह के सुझावों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि उन पर अमल की संभावना नहीं दिखती। ऐसे सुझाव तो नक्सलियों के दुस्साहस को और बढ़ाएंगे ही।

आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मौजूद दूसरे सबसे बड़े खतरे अर्थात आतंकवाद के मामले में भी यह स्पष्ट है कि राज्य और केंद्र अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं। मुंबई और फिर दिल्ली में आतंकी हमले से यह स्पष्ट है कि घरेलू आतंकी संगठनों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। पिछले दिनों ऐसे ही एक संगठन इंडियन मुजाहिदीन को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी संगठन का हिस्सा मानते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया और यह भी कहा कि उसके संबंध पाकिस्तान से हैं। अमेरिका की मानें तो इंडियन मुजाहिदीन ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान लश्करे तैयबा को मदद दी थी। भारत सरकार ऐसा मानने से इंकार करती रही है। अमेरिकी प्रशासन का यह भी निष्कर्ष है कि लश्करे तैयबा, जैशे मुहम्मद, हुजी की तरह इंडियन मुजाहिदीन का भी मकसद गैर मुसलमानों पर हमले कर दहशत फैलाना और दक्षिण एशिया में एक कट्टंर इस्लामी राष्ट्र का निर्माण करना है। जब यह स्पष्ट है कि इंडियन मुजाहिदीन का मकसद वही है जो दक्षिण एशिया और विशेष रूप से पाकिस्तान के जेहादी संगठनों का है तब फिर इस धारणा का कोई मतलब नहीं कि यह देसी आतंकी संगठन अपनी गतिविधियों के जरिये मुसलमानों के साथ हो रहे कथित अन्याय का बदला ले रहा है अथवा उसका उद्देश्य हिंदुओं-मुसलमानों के बीच बैर बढ़ाना भर है। फिलहाल यह सामने आना शेष है कि अमेरिका की तरह भारत सरकार भी इंडियन मुजाहिदीन को लश्कर, जैश और हुजी जैसा खतरनाक संगठन मानने के लिए तैयार है या नहीं? भारत सरकार इंडियन मुजाहिदीन को चाहे जिस नजर से देखे, यह ठीक नहीं कि दिल्ली विस्फोट के बाद जब अमेरिका ने इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर की साठगांठ उजागर की तब प्रधानमंत्री ने यह स्वीकारा कि सीमा पार आतंकी संगठन फिर सक्रिय हो रहे हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियां पर्याप्त सक्षम नहीं। केंद्र सरकार ने यकायक जिस तरह आतंकवाद और नक्सलवाद के बेकाबू होते जाने के कारण गिनाने शुरू कर दिए हैं वह कुछ वैसा ही है जैसे महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर यह कहा जाने लगता है कि इनसे निपटने के लिए उसके पास जादू की छड़ी नहीं। यह निराशाजनक है कि केंद्र सरकार न केवल शुतरमुर्गी रवैया अपना रही है, बल्कि अपनी असफलता छिपाने के लिए आम जनता का ध्यान भटकाने का भी काम कर रही है।

यदि आतंकवाद और नक्सलवाद पर काबू पाना है तो केंद्र और राज्यों को वोट बैंक की राजनीति से परे हटकर कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। वोट बैंक की राजनीति को आगे रखकर राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं हो सकती। यह वोट बैंक की राजनीति ही है जिसके चलते आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के तरीकों पर आम सहमति कायम नहीं हो पा रही है। यदि आतंकवाद और नक्सलवाद पर काबू नहीं पाया जा सका तो आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य बिगड़ने के साथ ही देश की अंतरराष्ट्रीय छवि भी प्रभावित होगी। इस सबका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और विदेशी पूंजी निवेश पर भी। आंतरिक सुरक्षा पर ढिलाई बरतने से भारत का हाल वैसा ही हो सकता है जैसा पाकिस्तान का वहां के आतंकी संगठनों ने कर रखा है।

[आतंकवाद व नक्सलवाद के संदर्भ में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के वक्तव्यों पर निराशा जता रहे हैं संजय गुप्त]


http://in.jagran.yahoo.com/news/opinion/general/6_3_8228339.html

किसी खास समुदाय के लिए नहीं है उपवास

किसी खास समुदाय के लिए नहीं है उपवास

अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनका तीन दिवसीय उपवास किसी खास समुदाय या धर्म को आकर्षित करने के लिए नहीं है।

मोदी ने अपने उपवास के दूसरे दिन कहा कि सद्भावना मिशन किसी खास समुदाय या धर्म के लिए नहीं है। यह गुजरात की जनता के लिए है। गुजरात की प्रगति ने आगे का रास्ता दिखाया है।

मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी सहानुभूति है। मैं अभी भी उस पीड़ा को महसूस कर सकता हूं। मोदी के इस संबोधन को 2002 के सांप्रदायिक दंगे के संदर्भ के रूप में लिया जा सकता है। मोदी ने कहा कि यह मिशन जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। गुजरात मेरा परिवार है। छह करोड़ गुजरातियों की खुशी, गम, सपने और आकांक्षाएं मेरी हैं।

ज्ञात हो कि गुजरात विश्वविद्यालय में चल रहे मोदी के उपवास को अल्पसंख्यकों को लुभाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मोदी ने अपने 10 वर्षो के शासन के दौरान की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि उनका उपवास शांति, एकता और सद्भाव के लिए है। उपवास के दूसरे दिन उपवास स्थल पर भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे।

उपवास स्थल पर भाजपा नेताओं का तांता

-गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के उपवास के रविवार को दूसरे दिन भी कई भाजपा नेताओं का वहां पहुंचना जारी है। मोदी 'सद्भावना मिशन' के तहत शांति, एकता और सौहार्द के लिए उपवास पर बैठे हैं।

गुजरात विश्वविद्यालय के कॉनवेंशन हॉल स्थित उपवास स्थल पर समूचे राज्य से आज सुबह बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। मोदी के उपवास को समर्थन देने के लिए जो भाजपा नेता आज यहां पहुंचे उनमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर, शाहनवाज हुसैन, पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख जितेंद्र गुप्ता, जगदीश मुखी, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी के अतिरिक्त विजय गोयल, अजीत खत्री और अरुण सिंह शामिल हैं।

भाजपा के गुजरात मामलों के प्रभारी बलबीर पुंज भी उपवास के दूसरे दिन वहां मौजूद थे। भाजपा नेताओं के अतिरिक्त विभिन्न धर्मो और समुदायों के पुरोहित भी वहां मौजूद थे। समूचे राज्य से पटीदार समाज और मालधारी समाज समेत विभिन्न समुदायों के नेता भी मोदी के उपवास के दूसरे दिन के कार्यक्रम में शरीक हुए।

सूरत हीरा संघ और शिवानंद आश्रम के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे। सबने मोदी का अभिवादन किया और उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित कीI

Justice Santhosh Hegde says ‘nation needs leaders with clean image’ in Manthana Prog at Bangalore

Justice Santhosh Hegde says ‘nation needs leaders with clean image’ in Manthana Prog at Bangalore

Bangalore September 18: 'The nation needs leaders with clean image and a non-corrupt governance at all levels. Fortunately the anti-corruption movement aroused at right time with the Lokpal Bill debate parliament. People are aware of updated facts, we need to keep the momentum of the recent fight held against corruption, each countrymen has to contribute' said Sri Santhosh Hegde at Bangalore.


Justice Santhosh Hegde speaks at Manthana programme at Bangalore
Former Lokayukta of Karnataka, Justice Santhosh Hegde was speaking on “Lokpal Bill-a debate” in an intellectual gathering organised by MANTHANA Hebbal unit at Bangalore today.

Justice Hegde opinioned that Prime Minister and Judiciary should not come under Lokpal inquiry. in democracy the citizens are supreme and are above all says India's constitution. For us, our constitution is final which begins with a sentence 'We the people of India...' symbolising the supremacy of the citizens.

Hegde further added, the leaders of clean image should occupy higher seats. No one with a suspected profile should continue or occupy any seat of governance at any scale.

Few elected representative feel a superiority over many socio-economic issues, even though their percentage of vote share is just around 25%. The elected representatives should feel that they are meant for serving the needy, not that they are above criticism.', Justice Hegde said.


In reply to a question on media pointing out the exclusion of a former Chief Minister of Karnataka in the final Lokayukta report on Mining, Justice Hegde clarified this way. 'The media analysis is not correct. Actually it is not final report and neither there was exclusion of any names. Since the report was too lengthier and took much duration, it was submitted in 2 phases. In first report the name of ex-CM was mentioned. The second report submitted on July 28 is not a separate one but continuation. Hence both first and second report should be considered to be a combined single report. '

Commenting on reservation based on caste , Justice Hegde told debate is needed on the same, however, there is no reservation for corruption!.

The programme was held on Sunday, September 18, at 4.30pm, at Sri Vinayaka Ganesh Temple Hall, near RT Nagar postoffice, Bangalore.

Manthana, is an intellectual forum of Hebbal, Bangalore.

Dr Devadas Baliga, President of Manthana Hebbal was also present on dias. Nearly 200 select intellectuals participated in this event.

जरा हट के .......

स्वयंसेवकों ने ‘इडकिडू’ का अर्थ ही बदल दिया

स्रोत: News Bharati

इडकीडू गांव में जलसंधारण का सफल प्रयास
इडकिडु का अर्थ होता है-‘फेंका हुआ’| लेकीन कर्नाटक प्रांत के इडकिडु गॉंव को देख कर अब ये अर्थ झूठा लगने लगता है| ये गॉंव अब पूरी तरह से विकसित हो चुका है| राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने इस गॉंव को एक निर्मल, आदर्श ग्राम बनाया और साबित कर दिया कि, यहॉं सिर्फ शाखाए नही लगती, गॉंव के हित और विकास का भी विचार किया जाता है|

कर्नाटक प्रांत के इडकिडु गांव मे शाखा तो लगती थी लेकीन, गॉंव का विकास नही हुआ| इतने वर्ष मे गॉंव से अस्पृश्यता नहीं मिट पाई थी|

१९७७ में जब माननीय हो. वे. शेषाद्री जी यहॉं आए, तब उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक अंतर्मुख करनेवाला प्रश्‍न पूछा - ‘शाखाए तो बडी अच्छी चला रहे हो, इसके आगे क्या करने का सोचा है?’ ऐसे ही एक बार तत्कालीन प्रांत प्रचारक यादवराव जोशी जी ने ध्यान दिलाया था कि, हमारा काम यहॉं चलते इतने वर्ष हो गए किंतु अस्पृश्यता अब भी नही मिटी है| स्थानिक कार्यकर्ता श्री के. एस्. विश्‍वनाथ ने ठान ली की इडकिडु बदलेगा| डॉक्टर जी की जन्मशताब्दी वर्ष (१९८९) से इस गांव में ग्रामविकास का कार्य प्रारंभ हुआ|

कार्यकताओं ने अपने कार्य के लिए कुछ लक्ष्य सामने रखे :

हर घर में एक गाय, रसायन मुक्त जैविक खेती, मिश्र खेती (एक ही खेत में अलग अलग फसल लेना), हर घर में बायोगैस/गोबर गैस प्लांट, हर घर में सौर उर्जा पॅनेल, सारी जरुरी सब्जीयॉं घर के आँगन मे उगाना, घर के निकट औषधि वनस्पती लगाना, मधुमख्खी पालन और मधु (शहद) निर्माण, दारूबंदी, जल संचयन, सादगी - यह लक्ष्य सामने रखकर काम शुरू किया|

गॉंव में चार शाखाएँ चलती है: धर्मनगर, उरिमाजिलु, अशोकनगर, व कोलपे| धर्मनगर शाखा सब से पुरानी और एक तरह से मातृ शाखा है| इस शाखा के चार प्रमुख कार्यकर्ता - उरिमजल श्रीधर भट्ट, विठ्ठल नारायण शेट्टी, तालुका प्रचारक रामनाथ राय, और कला शिक्षक गंगैया ये है| १९७० में पोवाप्पा नायक और कण्टाप्पा गौडा के नेतृत्व में गांव के सभी भाविक एकत्र आए और कुला, इडकिडु और विटलमुन्दुर में ‘भजन मंदिरों’ का उपक्रम शुरू हुआ| भजन मंदिरों के साथ साथ धीरे धीरे महिला मंडली, सार्वजनिक गणेशोत्सव, सिलाई प्रशिक्षण व शिशु मंदिर भी शुरू हुए| अब इडकिडु में ही पॉंच भजन मंदिर चलते है| सभी मंदिरों मे सप्ताह में एक बार प्रात: प्रार्थना व शाम को सत्संग होता है| भगवद्गीता और रामायण के वर्ग भी चलते है| गांव के उत्सव भी सार्वजनिक रूप से, सब लोग इकठ्ठा आकर मनाते है| इन्ही उत्सवों मे सहभोज के कार्यक्रम होता है; जिनमें सभी जाति के लोग साथ में भोजन करते है| कलशाभिषेक जैसे कार्यक्रमों मे बिना किसी भेदभाव के सब लोगों को अपने हाथों से अभिषेक करने का मौका मिलता है| प्रसाद के लिए चावल सभी घरों से समान मात्रा में लिया जाता है; और प्रसाद बनाने के लिए २५० घरों की महिलाएँ इकठ्ठा होती है|

सभी घरों पर गिरनेवाला बरसात का पानी संकलित कर कुओं मे छोडा जाता है| जिससे करीब एक करोड लिटर पानी मिलता है| मंदिर परिसर में अरकनट (सुपारी) के लगभग १५०० पेड लगाए गये हैं| हर पेड के लिए ५० रुपये योगदान, हर घर से लिया गया है| देखभाल के लिए मासिक पॉंच रुपये शुल्क भी लिया जाता है| आगे चल कर इन्ही पेडों से मंदिर का खर्च चलने लगा| मंदिर के निधि से गरीब रुग्णों तथा छात्रों को मदद दी जाती है|

बीडिनामजलु श्री आदिपराशक्ति देवस्थान पूरी तरह से श्रमदान और गांववालों के योगदान से बना है| यहॉं विवाह करने का कोई शुल्क नही लिया जाता| यहॉं सार्वजनिक ग्रंथालय भी चलता है| धर्मनगर श्री दुर्गा मंदिर से भी जल संचयन, औषधि वनस्पति वाटिका, और गरीबों की सहायता के कार्य चलते है|

सूर्या उच्च प्राथमिक विद्यालय भी कार्यक्रमों का केंद्र बना है| स्कूल की कंपाऊंड वॉल पर छात्रों द्वारा कई प्रकार की जानकारी लिखी जाती है| परिसर में प्लॅस्टिक के बारे में छात्र जनजागरण करते है| जो छात्र दस किलो या अधिक प्लॅस्टिक कचरा इकठ्ठा करता है, उसे प्रोत्साहन के तौर पर शैक्षणिक साहित्य नि:शुल्क दिया जाता है|

गॉंव में इडकिडु सीए बँक की चार शाखाएँ है| यह सीए बँक मात्र ६,००० रु. पूँजी पर शुरू हुआ था| अब इसमें सात करोड रु. के डिपॉजिट है, और ६. ५ करोड के कर्ज गॉंव के ही लोगों कों दिए गए है| लगभग हर घर का एक व्यक्ति बँक का सदस्य है| आज इस बँक के २,००० सदस्य है| कर्नाटक सरकार ने इस बँक को ‘आदर्श बँक’ का पुरस्कार भी दिया है| २०१ ‘नवोदय समूह’ और१७५ महिला स्वयंसहायता समूह भी इस बँक से जुडे है| बँक के चेअरमन का चुनाव खुले तरीके से और अविरोध होता है| एक चेअरमन लगातार दो बार चुनाव नही लडता| इडकिडु में तीन सहकारी दूध सोसायटी है, जिलेमें सबसे अधिक दूध उत्पादन करनेवाला गांव इडकिडु ही है| गॉंव के ७२० घरों में से ४०० खेती के साथ साथ दूध उत्पादन भी करते है| साल भर में साडेसात लाख लिटर दूध यहॉं से बाहर जाता है और एक करोड रुपये का व्यवहार होता है| गॉंव की आर्थिक स्थिती में भारी सुधार आया है, इतना ही नहीं, बच्चों का पोषण भी अच्छी तरह से होने लगा है|

१०० घरों में गोबर गैस प्लांट लगे है| इससे एलपीजी का खर्च भी बचा है, और जंगल कटाई भी कम हुई है| गोबर गैस की स्लरी से खेंती के लिए खाद मिलता है| गैस के नए प्लांट के लिए स्थानिक बँक अधिकारी सहयोग कर रहे है| एक समय के, फेंके हुए गॉंव को सुंदर गॉंव बनाने में यहॉं हर व्यक्ति शामिल है|

source:http://www.newsbharati.com/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0.aspx#

आतंक का नया ठिकाना कराची

आतंक का नया ठिकाना कराची
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में आतंकवाद और माफिया तत्वों के कारण जंगलराज कायम होता देख रहे हैं इब्राहीम कुंभर

पाकिस्तान के हालात 100 प्रतिशत सही होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। आत्मघाती हमलों की खबरें पहले फलस्तीन और श्रीलंका से आती थीं। तब यह सोचा जाता था कि कैसे लोग दूसरों को मारने के लिए अपनी जान भी गंवा देते हैं। अब आत्मघाती हमले पाकिस्तान में आम बात हो चुके हैं। पाकिस्तान के हालात ऐसे बिगड़े कि लोगों की सोच भी बदल गई और जो बात वे किसी अन्य से समझना चाहते थे वह खुद ही समझ गए। जनता आत्मघाती हमलों की आदी हो चुकी है। अब तो बात इन आत्मघाती हमलों से काफी आगे निकल चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कोई कभी भी किसी की जान ले सकता है। जब चाहे किसी को पकड़ो, अपहरण करो और गला काटकर शव को बोरे में बंद कर किसी वीरान जगह पर छोड़ दो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची गुजरे दो दशकों से बोरे में बंद लाशों के शहर से जाना जाता है। शहर में कोई नागरिक ग़ायब हो जाता है तो लोग रास्ते पर बोरा तलाश करते हैं कि शव इसमें से ही मिलना है। इस वक्त टारगेटेड मर्डर का दौर है। कोई इन घटनाओं को पूछने वाला नहीं है। अगर कोई रंगे हाथों पकड़ा भी गया तो वह भी छूट जाता है। पाकिस्तान के कानून में हत्यारे को रिहाई दिलाने की पूरी व्यवस्था है। कई हत्यारे अदालतों से आजाद हुए और उन्होंने फिर दर्जनों खून किए। सरकार इन हत्यारों के पीछे खड़ी होती है और यह सब कई सालों से होता चला आ रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में हजारों आतंकवादी और हत्यारे इस तरह रिहाई पा चुके हैं। पाकिस्तान के प्रांत सिंध की राजधानी कराची में 1977 की तानाशाही के बाद कभी भी हालात अच्छे नहीं रहे। वहां बढ़ते आतंकवाद और टारगेटेड मर्डर को बंद करने की कोशिश ही नहीं की जाती। हिंसा की वजह से गृहमंत्री रहमान मलिक पर देश दुश्मनी का आरोप भी लग चुका है। यह आरोप किसी और ने नहीं, सिंध के पूर्व गृहमंत्री और वरिष्ठ नेता ज़ुल्फिकार मिर्जा ने लगाया है। पाकिस्तान में जिन मुद्दों पर चर्चा है उनमें कराची का आतंकवाद, सिंध में आई बरसात की तबाही, ज़ुल्फिकार मिर्जा का उपरोक्त बयान शामिल है। कराची को देश का आर्थिक केंद्र भी कहा जाता है। इस शहर में कई सालों से जो हिंसा जारी है उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। पाकिस्तान की सबसे बड़े अदालत में कराची में जारी आतंकवाद और लक्षित हत्याओं का मुकदमा भी चल रहा है। सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट में अदालत को बताया गया है कि केवल एक महीने में देश के सबसे बड़े शहर में 600 लोगों की हत्या की जा चुकी है, जिसमें 500 लोगों की घात लगाकर हत्या की गई है। यह भी सरकारी रिपोर्ट है कि कराची में कई क्षेत्रों को निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है, जहां सुरक्षा एजेंसियों को भी जाने की अनुमति नहीं। कराची में जितने गैर कानूनी हथियार हैं उतने बाकी पूरे देश में नहीं होंगे। 20 लाख लोगों का मुकाबला करने के लिए 3 लाख लोगों को एक साल के अंदर हथियारों के लाइसेंस दिए गए हैं। कराची पर माफिया का राज है। अब तो लोग इस शहर को दूसरा दुबई कहते हैं और सारी दुनिया में यहां से आपरेशन चलता रहा है। सच तो ये है कि पाकिस्तान की सरकार माफिया तत्वों के आगे बंधक बन कर रह गई है। कराची में माफिया तत्व एक तानाशाह की मेहरबानी से पले-बढ़े। यह सैनिक तानाशाह जनरल जिया अल हक का 1980 का दौर था जब उन्होंने अपने खिलाफ़ सिंध प्रांत में चलते आंदोलन को रोकने के लिए प्रांत में रहने वाले लोगों का न केवल बंटवारा कर दिया, बल्कि एक ऐसा समूह खड़ा कर दिया जिसके कारण आज हालात बिगड़े हुए हैं। पाकिस्तान में एक बात हमेशा कही जाती है कि देश की कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं जिसका संबंध सेना से जुड़ा न हो। देश की कई सियासी पार्टियां ऐसी हैं जिनको सेना के केंद्रों अथवा मुख्यालय में बनाया गया है। एक तानाशाह जब अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है तो उसको वह काम करने से भी कोई नहीं रोक सकता जिससे देश की जड़ें खोखली होकर रह जाएं और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को जिस पार्टी ने बंधक बना रखा है वह भी जनरल जिया ने बनाई। फिर जनरल मुशर्रफ ने उसका इतना समर्थन किया कि आज किसी के नियंत्रण में कुछ नहीं रहा। अब तो हालत यह है कि देश के सैनिक प्रमुख खुद आकर कराची में बैठक लगाते हैं, लेकिन हालात कंट्रोल नहीं होते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह कराची में है। अब यह सामने आया है कि उस बंदरगाह से करीब 40 हजार कंटेनर गायब हो चुके हैं। आरोप है कि हथियार और दूसरी चीजों से भरे ये कंटेनर चोरी करवाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि करीब इतने कंटेनर पोर्ट से निकले, लेकिन वे अफगान सीमा पर पहुंचने से पहले गायब हो गए हैं। कराची की बिगड़ती हालत पर पाकिस्तान की सेना को भी चिंता है, सेना बार-बार बैठकें कर यह चेतावनी दे चुकी है कि सरकार हालत बेहतर करे, लेकिन इसी सेना के पूर्व प्रमुख मुशर्रफ की मेहरबानी से कराची के हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसलिए अगर कल सेना कराची में आई तो फिर उसको कोई निकाल नहीं सकता। यही कारण है कि सरकार में बैठी पार्टी का विचार है कि कोई और राह निकाली जाए ताकि सेना पाकिस्तान के बड़े शहर में न आ सके। (लेखक पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं)
source : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2011-09-17&pageno=8#id=111721250071210920_49_2011-09-17

Declining Number of Cows in India

Declining Number of Cows in India

Published on web at: 2011-09-15 13:26:09 +05:30. Section: A View Point section.
A View Point
By AQEEDATULLAH QASMI
Several movements have been launched the country over to protect cows. Many demonstrations have taken place against the killing of cows and demands are being made for their safety. A lot of voices have been raised in favour of cows’ preserve, which is considered an asset in India coming to an end. This is a fact that the number of cows is declining. But the question is: what is the reality behind it?
No one seems to be interested in knowing the reality. Some people have got the issue only to demonstrate on roads, to raise the voice against it, and also to create disharmony in the society and nothing else. Only demonstration is enough for them; they don’t hesitate to kill human beings for the sake of protecting animals. They are giving more importance to cows than to human beings. They are only sloganeering against the slaughtering of cows, which are being used for eating purpose. They are not trying to identify the actual reason behind the ever decreasing number of cows. According to them, beef-eating people are alone responsible for decrease in the number of cows in India. For them the cow is a deity and slaughtering a cow is a sin and wicked act.
This is not very old history that cows existed in large numbers in India. Cows had been having very much importance for Indian citizens. There were many uses of cows for Indians that cannot be had from other animals. Cows were domesticated particularly for the purpose of milk. The cow’s milk has much fruitfulness and utility that cannot be achieved with other animal’s milk. At the time when the cow’s milk was considered useful, strengthening and nutritious to human beings, people used to give much importance to domesticating cows. They kept cows to get milk for themselves and for their family members, particularly for children. At that time the selling of cow’s milk was considered a misdeed.
The cow-dung was used as fuel and manure. India is an agricultural country. The dominant feature of this society is agrarian; therefore, calves were used for ploughing the land. There were enough grazing grounds for animals to graze in the primitive Indian society. The cow is a gentle animal that becomes happy at grazing green grass. Because of much free land and large pastures, rearing of cows was easy in that period. There were not much difficulty in domesticating cows, and the owners were not much worried about grazing cows. The cow is a very sensitive animal, too. If she is tied with a cord at a single place, she will lose her health.
Today the condition has been changed. The purpose of cow-owners is lesser to drink milk than to sell it. They use milk for business purposes. They take much interest in selling buffalo milk as it proves more fruitful because of its intense liquid density in comparison to cow’s milk which has low liquid density. Today milk is used for making tea and preparation of sweets, curd, cheese and ghee. That is why buyers and sellers both give importance to buffalo milk. Besides, buffalo milk is more profitable than the cow’s milk. The adulteration of buffalo milk with water is easier than that in cow’s milk.
In modern times many substances are used as fuel. Scientific technology has given so many stoves, gas and electric stoves for cooking which are precious gifts to human beings. For the production of gas new technologies are being used. Natural gas is also exploited. Electricity and coal fuel is the better substitute to the cow-dung fuel. In spite of that buffalo dung is also used as fuel in a better way.
The importance of calves has been reduced in modern times. It is the era of machine, and tractors and power tillers have taken the place of bullock-cart and manual ploughing with bullocks respectively. Earlier buffalos had replaced the bullocks for transportation of goods, but now tractors, trucks, motor trolleys are freely used for this purpose because of latter’s having more capacity and faster transportation. Chemical manure has reduced the importance of animal-dung’s manure. It is also proved that the chemical manure is more result oriented.
The development of science and technology has made the barren land, which had been used as pastures for cattle, fertile and agriculturally useful. Population increase in villages and cities and the construction of new buildings and flats has also reduced and ruined the facilities for grazing. In this situation it is difficult to look after and cater to the needs of animals and the cow is the major victim of it. Cattle owners are worried about where and wherefrom they will feed their animals. They cannot keep their cows tied at a single place. That is why they leave them wandering and roaming at roads and in the evening they re-capture, gather and tie them for protection. They feed them little husk, fodder, etc. and make out milk from them two times a day in the morning and evening.
Cows in cities are wandering in a very poor and unhygienic condition; they eat plastic bags from waste bins and drink water from drainages. Sometimes they block the traffic on roads and create trouble and traffic hindrance; some other times they come into collision with trains on the railway track. This is the destiny of cows; that is why they are in danger. The Delhi High Court issued a stern order to the authority and administration of Municipal Corporation that they are bound to restrict and control cows wandering on roads.
Human beings raise animals for their uses. If there is no utility of anything, they will leave them. They even forget their old parents if they turn ‘useless’! They bring up some animals for meat, milk and some other animals to be used for transportation, communication and ploughing. That is why the animals which are not useful to men are used for meat purposes. And it is better to kill them with honour and eat their meet with dignity instead of leaving old and retired animals to roam on roads here and there without any care and let them die at public places, totally uncared for. Their bones and skin are also useful even after being putrefied on roads.
Goats, sheep, and chicken are raised more for cooking purposes than for any other uses. It is the wonderful system of nature that the things which man uses in abundance are produced proportionally in greater quantity. And the things which are not used or whose utility becomes lesser and lesser are disappearing from the earth. The reason may be that people stop caring about such things.
Generally it is observed that buffalos, goats, sheep, and chicken are being used in greater quantity for eating purposes; that is why the production of such animals is in larger proportion. In the past when men were caring much about cows, and they were much in use by human beings, the production of buffalos was less in those days. Today the importance of buffalos has increased in comparison to that of cows. So cows are being reduced in number and disappearing from the earth.
This situation is enough to open the eyes of those who show too much love for cows and are against eating of beef and thus raising voice against it. Still today the production of cows is in larger quantity in those states where slaughtering of cows is not practically banned in comparison to the states where slaughtering of cows is totally banned. If they really love cows and want to increase the productivity of cows, they will have to increase the use of cows in their day to day life, either by making out milk from cows or by slaughtering them for eating purposes.

Pilot less lakshya flight tested

Pilot less lakshya flight tested
BALASORE: (visakeo)-The defense personnel on Friday successfully flight tested the advanced version of Pilot-less Target Aircraft (PTA), Lakshya, for the second time in a week. Earlier, on Monday they had tested a digital version of Lakshya.
?The micro-light aircraft was test flown by the Indian Air Force personnel from the launching complex-II of the Integrated Test Range at about 12 noon.? The officials of Bangalore-based Aeronautical Development Establishment (ADE), which has developed the aircraft, were present during the test.? Defense sources said the flight test of Lakshya was successfully conducted at very low altitudes. Earlier, the users had indicated their requirement of flying the PTA at 15 to 25 meters above sea level to simulate trajectory of low-level cruise missiles.??? “The flight test was of nearly 35-40 minutes duration controlled by Ground Control Station and the low altitude flight was proved over 10 km range,” said an official. The flight was stable and well controlled. Mobile launcher to launch the PTA from anywhere and GPS to locate for recovery were used successfully, sources added.?? The pilot-less aircraft also demonstrated its maneuverings capability simultaneously simulating maneuverings attacking aircrafts.? The system has been designed so that two targets can be flown and controlled by the Common Ground Control Station (CGCS).

BJP distributes relief

BJP distributes relief
Bhubaneswar(visakeO)A team of BJP leaders headed by state unite president Jule Oram visited Flood –hit areas of Kanas and Delang block Thursday and also distributed relief to the affected. Oram criticized the State Government for its failure to provide relief to the flood –hit people. He demanded provision of relief to all affected people for 15 days.
Former state BJP president suresh Pujari on Friday demanded a judicial probe into the flood that affected over 19 districts .
“The government should not take it lightly .The government’s responsibility does not end with providing relief materials .Every one has the right to know whether it was caused by faulty water management of the Hirakud dam authority or it was a natural calamity” Pujari said while talking to toil.
Pujari said the findings of the probe will help the government prepare for such calamities in future.

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